मुंबई – मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द ठरवला आहे. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द ठरविलं आहे. मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा गायकवाड आयोगाचा निष्कर्षही चुकीचा असल्याचं निरीक्षण पाच न्यायमूर्तींच्या पूर्ण पीठाने निकालात नोंदवलं आहे.
50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणे हे राज्य घटनेच्या कलम 14 च्याविरोधात आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला देता येणार नाही. 50 टक्के आरक्षण देणे हे उल्लंघन आहे, असं मतही न्यायालयाने नमूद केले आहे. न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आल्याचं सांगितलं. 50% ची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण अवैध असल्याचं कोर्टाने सांगितलं.
दरम्यान, या निकालानंतर वंचितचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांनाही याबाबत आपलं मत व्यक्त केलं.राज्यातील गरीब मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवं. सर्वोच्च न्यायालयच्या निकषांमध्ये बसणारे आरक्षण राज्य सरकारनं आणायला हवं, अशी भूमिका प्रकाश आंबेडकर यांनी मांडली.
राज्यातील श्रीमंत मराठा समाज गरीब मराठा समाजाला जगू देणार नाही. भाजप, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षातील मराठा समाजानं सर्वसामान्य गरीब मराठा समाजावर अन्याय केलाय. राज्यातील गरीब मराठा समाजाच्या विरोधात श्रीमंत मराठा समाज आहे. गरीब मराठा समाजानं आपली स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण करायला हवी. श्रीमंत मराठा समाजाच्या मागे जायचं की नाही, हे ठरवायला हवं, असं आंबेडकर म्हणालेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
- बीड येथे २०० बेड असलेले कोविड सेंटर होणार सुरु; देवेंद्र फडणवीस करणार उद्घाटन
- ‘कोरोनाविरु द्धच्या लढ्याचे नेतृत्व गडकरींकडे द्या’ भाजप खासदारानंतर नेटीजन्सच्या मागणीला जोर
- ‘मराठा समजासाठी काळा दिवस ;अशोक चव्हाणांनी राजीनामा द्यावा’
- मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारमध्ये कोणत्याही प्रकारचा ताळमेळ नव्हता : महाजन
- ‘बंगालमध्ये वाघीण जिंकली म्हणणारे, हिंसाचाराच्या घटनेवर मुग गिळून गप्प आहेत’
