🕒 1 min read
मुंबई : गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात 290 पानांची विशेष अनुमती याचिका दाखल करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. या याचिकेत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे नमूद करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात आपली बाजू ऐकून न घेता थेट निर्णय दिला. हा नैसर्गिक न्याय नाही, असं देशमुख यांनी याचिकेत म्हटलं होतं.
मात्र आता परमबीर सिंह लेटरबॉम्ब प्रकरणात सीबीआय चौकशी टाळण्याचा प्रयत्न करणारे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला असला तरी उच्च न्यायालयाचा सीबीआय चौकशीचा निर्णय अयोग्य म्हणता येणार नाही. सीबीआय चौकशीचे आदेश आल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. पण यापूर्वी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले तेव्हा ते पदावरच होते. याप्रकरणाचे एकूण गांभीर्य लक्षात घेता याप्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी होण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत केलं आहे. ‘उच्च न्यायालयाने अतिशय स्पिकिंग ऑर्डर दिली होती. ज्याप्रकारे हे प्रकरण आहे त्यानुसार सीबीआयने चौकशी करावं, असं उच्च न्यायालयाने कारणासह सांगितलं होतं. तरीही राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा प्रयत्न केला. स्वत: अनिल देशमुख सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाबाबत जी टिप्पणी केली आहे ती मला अतिशय महत्त्वाची वाटते. आता या प्रकरणाचा योग्य तपस होईल व खरं-खोटं बाहेर येईल. त्यामुळे मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं सव्वागत करतो, ‘ असं भाष्य देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या :
- सुभाष देसाई यांच्या भेटीदरम्यान मंत्री अब्दुल सत्तार – दानवेंची उपस्थिती !
- ‘सचिन वाझे प्रकरणात माझीही चौकशी करा आणि दूध का दूध पानी का पानी होऊन जाऊ द्या’
- ‘ठाकरे सरकारच्या मंत्र्यांना कोर्टाच्या थपडा खाण्याची इतकी हौस आहे की काय सांगावे?’
- पोलिसच बॉम्ब ठेवतायत हे जगातील पहिलच उदाहरण असेल – प्रकाश जावडेकर
- ‘वसूली के बिन उसका पत्त्ता हिलता नही..क्या आपका खून ऐसे राजा को देख खौलता नही?’
