🕒 1 min read
मुंबई : गृहवित्त क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीने दिवाळखोरी जाहीर केल्यानंतर प्रशासकीय मंडळाच्या पर्यवेक्षणाखाली लिलाव प्रक्रिया सुरू होती. या दरम्यान दिवाळखोर दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडची (डीएचएफएल) मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी खरेदी इच्छुक कंपन्यांनी अधिग्रहणासाठी बोली लावली होती.
दिवाळखोर दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्यावर प्रशासकाची नेमणूक आहे. प्रशासकीय मंडळाच्या पर्यवेक्षणाखाली लिलाव प्रक्रिया सुरू होती. मात्र यावेळी अदानी समूहाने आधी सादर केलेल्या बोलीत सुधारणा करण्यास परवानगी मागितली होती. व्यवहारपूर्व तपासणी पूर्ण केली आहे. समूहाने ३३,००० कोटींचा सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याची इच्छा प्रदर्शित केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर अब्जाधीश उद्योगपती अजय पिरामल यांच्या समूहाने दिवाळखोर ‘डीएचएफएल’साठी बोली लावल्यानंतर त्यांच्या समूहातील पिरामल कॅपिटल अँड हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडने सादर केलेल्या आराखडय़ास कर्जदात्यांच्या समितीने रविवारी मान्यता दिली. पिरामलने यासाठी लावलेली बोली ३५,००० ते ३७,००० कोटी रुपये या दरम्यान असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
तर याआधी कर्जदार कर्जाची परतफेड न करू शकल्याने डीएचएफएलच्या मालमत्तांचा लिलाव होत आहे. सुरुवातीला केवळ डीएचएफएलच्या घाऊक व झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणास व्यवसायासाठी अदानी समूहाने ३०,००० कोटींची बोली लावली होती. लिलाव प्रक्रिया सुरू झाल्यावर समूहाने प्रस्तावात सुधारणा करण्याची तयारी दाखविली. पिरामल समूहाने डीएचएफएलच्या कर्ज वितरण व्यवसायासाठी २३,५०० कोटींची, ऑक्ट्री कॅपिटल मॅनेजमेन्टने २८,३०० तर चौथा स्पर्धक एससी लोवी यांनी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणास व्यवसायासाठी २,३५० कोटींची बोली लावली होती.
या सर्व प्रक्रीये दरम्यान मात्र सर्वसामान्य ठेवीदारांना याचा मोठा फटका बसणार असल्याचे चित्र दिसत आहे. वेगवेगळ्या बँका, राष्ट्रीय गृहनिर्माण मंडळ (एनएचबी), म्युच्युअल फंड, ठेवीदार व रोखेधारक या सर्वाची मिळून ‘डीएचएफएल’ने एकंदर ९०,००० कोटींची देणी थकविली आहेत. यापैकी सर्वाधिक म्हणजे जवळपास ४५,००० कोटींची देणी ही या कंपनीत मुदत ठेवी राखणाऱ्या ठेवीदारांची तसेच अपरिवर्तनीय रोखेधारकांची आहेत.
सूत्रांकडून उपलब्ध माहितीनुसार, कर्जदाता समितीकडून मंजूर डीएचएफएलसाठी सर्वोच्च बोली जर ३५,००० कोटी रुपयांच्या घरात जर मंजूर केली गेली असेल. तर कर्जदात्या बँका व वित्तसंस्थांचा प्रथम हक्क लक्षात घेता, कंपनीतील ५५ हजाराच्या घरात असणाऱ्या ठेवीदार व रोखेधारक सर्वसामान्यांना त्यांच्या पैशाचा परतावा तब्बल ७० टक्क्य़ांपर्यंत नुकसान सहन करावे लागणार आहे. असे तज्ञ सांगतात. तर आता कर्जदाता समिती ठेवीदार-रोखेधारकांच्या पैशांबाबत नेमका निर्णय घेणार याकडे ठेवीदारांचे लक्ष लागले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- नेत्यांनी पहिल्यांदा आपली गल्ली सांभाळायला पाहिजे नंतर महाराष्ट्र; मुश्रीफांचा पाटलांना टोला
- असमानतेचा सामना करून अखेर तृतीयपंथी अंजली पाटील यांनी संघर्षाचा शेवट गोड केला !
- ‘कोकणात भगवा फडकला…पण तो भाजपाचा!’
- बहिष्कार, भाऊबंदकी आणि धुरळा; अकलूजची चर्चाच चर्चा
- निकाल लागले, आता सरपंचपदाची आरक्षण सोडत कधी? हसन मुश्रीफ म्हणाले…
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
