…मग या दांभिक भाजपा नेत्यांना पोटशूळ का व्हावा ? कॉंग्रेस नेत्याची जहरी टीका

🕒 1 min read

मुंबई : विरोधकांचा आवाज दाबण्यात महाविकासआघाडी सरकार भाजपच्या पावलावर पाऊल टाकताना दिसत आहे. विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या विरोधी पक्षनेत्यांनी बोलावलेल्या बैठकीला शासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये असा जीआर राज्य सरकारने काढला आहे. तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांनी विरोधी पक्ष नेत्याच्या दौऱ्याना ही उपस्थित राहू नये असा उल्लेख देखील जीआरमध्ये आहे.

भाजप सरकारने 11 मार्च 2016 रोजी अशाच पद्धतीचे परिपत्रक जारी करून शासकीय अधिकाऱ्यांनी विरोध पक्ष नेत्यांच्या बैठकांना हजर राहू नये, अशा सूचना केल्या होत्या. महाविकास आघाडी सरकारने भाजपच्या काळातील परिपत्रकाच्या आधारे आज जीआर जारी केला आहे.

आमदार किंवा खासदार यांनी आयोजित केलेल्या बैठकानाही शासकीय अधिकाऱ्यांनी हजर राहू नये असाही जीआर मध्ये उल्लेख आहे. त्याऐवजी आमदार खासदार यांच्या प्रलंबित कामाची यादी जिल्हाधिकारी यांनी मागवून घ्यावी. महिन्यातील एक दिवस निश्चित करून संबंधित लोकप्रतिनिंधींबरोबर बैठक आयोजित करावी असं देखील या जीआरमध्ये म्हटलं आहे.

विरोधी पक्ष नेत्यांनी कुठे जाऊ नये व माहिती घेऊच नव्हे अशा प्रकारचा केविलवाणा प्रयत्न सरकारने या शासन निर्णयाच्या माध्यामातून केला आहे. पण कोबंडे झाकले तरी सुर्य उगवायचा काही राहत नाही. विरोधी पक्ष नेत्यांना अनेक व्यासपिठे आहेत. सरकारच्या विविध व्यापिठाच्या माध्यमातून जनतेच्या दरबारात जाऊन लोकांना न्याय देण्याची भूमिका अधिक आक्रमतेने आम्ही यापुढेही दोन्ही विरोधी पक्ष नेते नक्कीच करु अश्या प्रकारचे आश्वासन आपण महाराष्ट्राच्या कोट्यवधी जनतेला देत आहोत. परंतु स्वतचे अपशय झाकण्यासाठी विरोधकांची मुस्कटदाबी करणे म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार असल्याची जोरदार टिका विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण देरकर यांनी केली आहे.

यावर आता कॉंग्रेस नेते सचिन सावंत भाजपच्या नेत्यांचा खरपूस समाचार घेतला आहे. ‘भाजपा नेत्यांना अजूनही ते सत्तेत आहेत हा भ्रम आहे. म्हणूनच शासकीय अधिकाऱ्यांना आदेश देण्याचा मोह त्यांना अजून होतो. फडणवीस सरकारच्याच आदेशाची अंमलबजावणी करुन त्यांचीच इच्छापूर्ती मविआ सरकारने केली आहे. मग दांभिक भाजपा नेत्यांना पोटशूळ का व्हावा’? अस ट्विट करत सावंत यांनी भाजपवर घणाघात केला आहे.

भाजपा नेत्यांना अजूनही ते सत्तेत आहेत हा भ्रम आहे. म्हणूनच शासकीय अधिकाऱ्यांना आदेश देण्याचा मोह त्यांना अजून होतो. फडणवीस सरकारच्याच आदेशाची अंमलबजावणी करुन त्यांचीच इच्छापूर्ती मविआ सरकारने केली आहे. मग दांभिक भाजपा नेत्यांना पोटशूळ का व्हावा? pic.twitter.com/fj0JeCKo1e

— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) July 22, 2020