मुंबई: मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असून काही दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने अचानक वकील बदली केल्यानंतर मराठा समाज समन्वयक सदस्यांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. तर, मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढाईत राज्य सरकारची बाजू मांडताना मराठा समाजातील सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असल्याचे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले होते.
त्यामुळे आता, राज्यातील मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण वैध न्यायालयात वैध ठरवण्यासाठी महाविकासआघाडीकडून जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील हा खटला लढवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून ज्येष्ठ वकिलांची फौज उतरवण्यात आली आहे. यामध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करताना दिसतील.
यापूर्वी राज्य सरकारने हा खटला लढवण्यासाठी मुकुल रोहतगी आणि परमजीतसिंग पटवालिया यांची नियुक्ती केली होती. यांच्या जोडीला आता कपिल सिब्बल आणि ज्येष्ठ वकील रफीक दादाही हा खटला लढवणार आहेत. कपिल सिब्बल यांनी हा खटला लढावा, यासाठी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी विशेष प्रयत्न केल्याचे समजते. दरम्यान, शनिवारी सकाळीच मुकुल रोहतगी आणि परमजीतसिंग पटवालिया यांनी मराठा आरक्षण उपसमितीशी चर्चा केली.
प्रशासनाच्या धरसोड वृत्तीमुळे नागरिकांचे हाल; भाजपच्या ‘या’ खासदारानी लॉकडाऊनला केला विरोध !
याआधी, विरोधकांनी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू भक्कमपणे मांडत नसल्याचा आरोप केला होता. मात्र, अशोक चव्हाण यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांच्या तयारीबाबत जाणीवपूर्वक अफवा पसरवल्या जात आहेत. परंतु, विधीमंडळाने सर्व सहमतीने पारित केलेले मराठा आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकारची भक्कम तयारी असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले होते.
संतापजनक: डोंबिवलीमध्ये वापरलेले पीपीई किट टाकले उघड्यावर, कामगारांच्या जीवाला मोठा धोका
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
