केंद्राच्या निर्णयाला राज्य सरकार आव्हान कसे देते?

🕒 1 min read

टीम महाराष्ट्र देशा : संसदेत मंजूर झालेल्या कायद्याला राज्य सरकार आव्हान देऊ शकत नसल्याच सांगत पश्चिम बंगाल सरकारला सुप्रीम कोर्टाने सुनावलं आहे. मोबाईल क्रमांक आधार कार्डशी जोडण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात पश्चिम बंगाल सरकारकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती.

देशभरातील सर्व मोबाईल क्रमांकांची आधार कार्डशी जोडणी करण केंद्र सरकारकडून बंधनकारक करण्यात आल आहे. मात्र या निर्णय विरोधात ‘मोबाईल बंद झाला तरी चालेल पण आधार कार्ड जोडणी करणार नाही’म्हणत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यांनी राज्य सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने पश्चिम बंगाल सरकारला फटकारले. केंद्र सरकारच्या निर्णयाला राज्य सरकार आव्हान कसे देऊ शकते, असा प्रश्न कोर्टाने विचारला.

उद्या केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देईल, कपिल सिब्बल (याचिकाकर्त्यांचे वकील) तुम्ही जाणकार आहात, असे कोर्टाने सांगितले. तर राघव तंखा यांच्या याचिकेवरुन कोर्टाने सरकार आणि टेलिकॉम कंपन्यांना नोटीस बजावली आहे. चार आठवड्यांत यावर उत्तर द्यावे, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने फटकारल्यानंतर पश्चिम बंगाल सरकारने पुनर्विचार करुन नव्याने याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.