ठाकरे सरकार शिक्षकांचा वेतन अनुदान निधी कधी देणार?

🕒 1 min read

प्रदीप मुरमे : राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या वेतन अनुदानाचा प्रश्न मागील तब्बल १८-१९ वर्षापासून प्रलंबित असल्याने दिवसेंदिवस हा विषय चिघळत चालला आहे.परिणामी शिक्षण क्षेत्रातील हा संवेदनशील विषय सरकार कायमचा निकाली कधी काढणार ? असा संतप्त सवाल राज्यातील हजारो शिक्षकांमधून उपस्थित केला जात आहे. सन २००१ मध्ये राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात काँग्रेसच्या राजवटीत हे कायम विना अनुदानित शैक्षणिक धोरण अवलंबण्यात आले ! परंतु याला शिक्षक व शिक्षक संघटनांचा होत असलेला वाढता विरोध लक्षात घेता सन २००९ मध्ये काँग्रेस आघाडी शासनाने कायम विना अनुदान शाळांचा कायम शब्द काढण्याचा निर्णय घेतला.या शाळांना अनुदान देण्यासाठी निकष निश्चित केले.त्यानुसार टप्पा पध्दतीने अनुदान देण्याचे प्रचलित धोरण ठरविले. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ५८ शाळांना १०० टक्के अनुदान मिळाले.त्यानंतर सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने अनुदानाचे हे प्रचलित धोरण रद्द करुन सन २०१६ मध्ये अनुदानासाठी नवीन निकष काढून सरसकट २० टक्के अनुदानाचा निर्णय घेतला.प्रचलित नियमानुसार ५ वर्षे पूर्ण झालेल्या शाळांना १०० टक्के वेतन अनुदान मिळणे क्रमप्राप्त होते.परंतु या सरसकट २० टक्के अनुदानाच्या निर्णयामूळे या शिक्षकांवरती मोठा आर्थिक अन्याय झाला.

दरम्यान १३ सप्टेंबर २०१९ चा शासन निर्णय निर्गमित करुन प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व वर्ग तुकड्यांना वाढीव २० टक्के व नवीन शाळांना २० टक्के अनुदानासाठी पात्र म्हणून घोषित करुन अनुदानाचा शासन निर्णय निर्गमीत केला .परंतु वेतन अनुदानाची भाजप सरकारने तरतूद केली नव्हती ! दरम्यान महाविकास आघाडीचे सध्याचे सरकार सत्तेत आल्यावर फेब्रुवारी- मार्च २०२० च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संबंधित अनुदान निधीची तरतूद केली.परंतु विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे संबंधित निधी वितरणाचा आदेश अद्यापही या सरकारकडूनही निर्गमित करण्यात आला नसल्याने हा निधी लॕप्स होइल अशी भिती शिक्षकांमधून व्यक्त केली जात आहे.त्यातच १ मे रोजी कामगार दिनाच्या निमित्ताने राज्यातील शिक्षकांना वेतन अनुदान मिळावे या प्रमुख मागणीसाठी शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी एक दिवशीय लाक्षणिक उपोषण करुन सरकारचे या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधले .साहजिकच स्वाभिमानी शिक्षक संघटनेने या आंदोलनास जाहीर पाठिंबा देवून सक्रीय सहभाग नोंदविल्याचे या संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष के.पी.पाटील यांनी सांगितले तर दत्ता पांढरे,चंद्रकांत कदम यांच्यासारख्या असंख्य शिक्षकांनी लाईव्ह फेसबुक व मेसेजव्दारे मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांना अनुदान देण्याबाबत भावनिक आवाहन करुन कनिष्ठ महाविद्यालय विना अनुदान कृती समितीच्यावतीने आ.कपिल पाटील यांच्या लाक्षणिक उपोषणास पाठींबा दिला.

मागील १८-१९ वर्षापासून राज्यातील हजारो शिक्षक आज ना उद्या अनुदान येईल या आशेपोटी विना अनुदानित शाळेत विद्यादानाचे पवित्र काम प्रामाणिकपणे पार पाडत आहेत.परंतु वेतना अभावी या शिक्षकांना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे.आपल्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी अनेक शिक्षक अक्षरशः वेठबिगाराप्रमाणे राबत आहेत ! तर आजतागायत १७-१८ शिक्षकांनी आत्महत्या करुन मृत्यूला कवटाळले आहे.एवढे सगळे होवून देखील मात्र सरकार शिक्षकांचा हा प्रश्न गांभीर्याने घेताना दिसत नाही.उपाशीपोटी विद्यादानाचे काम करणा-या या शिक्षकांकडून शैक्षणिक गुणवत्तेची अपेक्षा करण्याचा काय नैतिक अधिकार सरकारला आहे ? असा प्रश्न या निमित्ताने जाणकारांकडून उपस्थित केला जात आहे.या विषयाच्या अनुषंगाने प्रस्तुत प्रतिनिधीने शैक्षणिक क्षेत्रातील काही निवडक व्यक्तींच्या प्रतिक्रियेमधून या प्रश्नाची दाहकता जाणून घेण्याचा- प्रयत्न केला असता राज्यातील शिक्षक आमदार हेच या परिस्थितीला कसे जबाबदार असल्याचे मत यांनी व्यक्त केले आहे. मुळात विना अनुदानित धोरण ही सरकारची मोठी चूक असून शिक्षण क्षेत्राला लागलेला हा मोठा कलंक आहे. या शिक्षकांना नियुक्ती देताना अनेक संस्था चालकांनी मोठ्या देणग्या घेतल्या आहेत.परंतु महाराष्ट्रात कोणत्याही संस्थेकडून या कर्मचा-यांना वेतन दिले जात नाही हे वास्तव आहे.

मागील १८-१९ वर्षापासून हे शिक्षक वेठबिगाराप्रमाणे राबत आहेत.काही शिक्षक तर रिक्षा चालविणे,भाजीपाला विकणे अशी हाताला लागेल ती कामे करतात ! वेतना अभावी अनेकांचे लग्न झाले नाहीत तर अनेकांना आपल्या कुटूंबाचा गाडा हाकणे अवघड होवून बसले आहे.त्यामुळे हा फार मोठा सामाजिक प्रश्न होवून बसला आहे.परंतु राज्यकर्ते मात्र या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत.एकुणच शिक्षण व शिक्षकांची अशी हेळसांड होत असेल तर शैक्षणिक क्षेत्रात गुणवत्ता कशी जोपासणार ? आपला देश महासत्ता कसा होणार ? असे प्रश्न शिक्षणतज्ञ डाॕ.विठ्ठलराव एरंडे यांनी उपस्थित केले.या गंभीर प्रश्नाची सरकारने तत्काळ सोडवणूक करणे गरजेचे आहे अन्यथा याचा एक दिवस नक्कीच उद्रेक होवू शकतो अशी भीती डाॕ.एरंडे यांनी व्यक्त केली.वेतन अनुदान न मिळण्यास आपले लोकप्रतिनिधी व शिक्षक आमदार जबाबदार असल्याचा आरोप मुख्याध्यापक संघाचे राज्याध्यक्ष वसंतराव पाटील यांनी केला.मागील भाजप सरकारने राज्यातील शैक्षणिक संस्था या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आहेत असा दूषीत पूर्वग्रह करुन घेवून अनुदान देण्याबाबत जाणूनबुजून टाळाटाळ करुन शिक्षकांना नाहक त्रास दिला.तत्कालीन शिक्षणमंञी विनोद तावडे यांच्या इतकेच शिक्षक आमदारही यास तेवढेच जबाबदार आहेत.शिक्षक आमदारांनी या प्रश्नाबाबत योग्य तो पाठपुरावा न केल्याने हा प्रश्न अद्याप सुटू शकला नाही.सध्या राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे.परंतु अद्यापही जाहीर करण्यात आलेला निधी उपलब्ध करुन दिला जात नाही ! संबंधित निधी तत्काळ उपलब्ध करुन देवून सरकारने हा प्रश्न मिटविणे गरजेचे असल्याचे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.मागील भाजप सरकार अनुदान देईल असे वाटत होते.परंतु अनुदान न देता सरकारने आम्हाला ५ वर्षे केवळ झुलवत ठेवून थापा मारल्या.परंतु सध्याच्या महाविकास आघाडी सरकारकडून आमच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. हे सरकार देखील केवळ कागदी घोडे नाचविण्यात धन्यता समजत आहे.विधिमंडळात व कॕबिनेटमध्ये मान्य झालेल्या निर्णयाचे आदेश काढायला काय अडचण आहे ? असा सवाल कायम विना अनुदानित शाळा कृती समितीचे राज्य उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे यांनी उपस्थित केला.या सरकारने आमचा अंत न पाहता जाहीर केलेल्या अनुदानाचा निधी आता तत्काळ उपलब्ध करुन द्यावा.केवळ सहानभूती दाखवून पोट भरत नाही.तरी सरकारने आम्ही केलेल्या कामाचा हक्काचा पैसा आम्हास देवून दिलेला शब्द पाळावा असे आवाहन जगदाळे यांनी शिक्षणमंञी ना.वर्षाताई गायकवाड यांना केले आहे.

शिक्षक आमदार व सरकारची मिलीभगत असून शिक्षकांना वेळोवेळी वेगवेगळ्या प्रकारची आश्वासने देवून टोलवाटोलवी करण्यात येत असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शिक्षक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष के.पी.पाटील यांनी केला आहे.राज्यातील हजारो शिक्षकांच्या जीवनाशी खेळण्याचा प्रकार हे शिक्षक आमदार करत आहेत.विना अनुदानित शिक्षकांचा प्रश्न सोडविण्यापेक्षा तो प्रश्न वाढविण्यावर या शिक्षक आमदारांचा कल राहिलेला आहे.या प्रश्नास पूर्णपणे शिक्षक आमदारच जबाबदार असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला.सगळेच राजकारणी हे एकाच माळेचे मणी आहेत.शासन व प्रशासन कमालीचे निगरगठ्ठ झाले असून शिक्षक आमदारांना आमच्या अनुदानाचा प्रश्न सोडवण्यामध्ये स्वारस्य नसून भिजत घोंगड्याप्रमाणे तो प्रश्न कायम ठेवायचा असल्याचा आरोप विना अनुदानित उच्च माध्यमिक कृती संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रा. दीपक कुलकर्णी यांनी केला आहे.केवळ राजकारण करण्यापुरता ते आमच्या अनुदानाचा प्रश्न हाताळतात.शिक्षक आमदारांनी मन लावून कधीच आमच्या प्रश्नावर काम केलेले नाही.शिक्षक आमदारांनी ठरवलं असतं तर मुळात कायम विना अनुदानित धोरणच अंमलात आले नसते.या शिक्षक आमदारांनी आमच्या अनुदानाच्या प्रश्नासाठी ४-५ दिवस उपोषणास बसले तर आमचा प्रश्न राहूच शकत नाही.परंतु त्यांची मानसिकता नसल्यामुळे आम्हाला अनुदान मिळत नसल्याचे प्रा. कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले.एकुणच या प्रतिक्रिया पाहता राज्यातील हजारो शिक्षकांनी रखडलेल्या या वेतन अनुदानासाठी लोकप्रतिनिधी व शिक्षक आमदारांना जबाबदारी ठरवले असून या सरकारप्रती तीव्र असंतोष व्यक्त होत आहे.त्यामुळे या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता पुढच्यास ठेस मागचा शहाणा या उक्तीप्रमाणे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मागील सरकारप्रमाणे अनुदान देण्यास टाळाटाळ न करता वेतन अनुदानाचा हा प्रश्न तत्काळ निकाली काढून राज्यातील शिक्षकांना आर्थिक दिलासा द्यावा अशी मागणी हजारो शिक्षकांनी सोशल मिडियाच्या माध्यमातून जोरदारपणे लावून धरली आहे,हे मात्र निश्चित !