अकराशे गावांत नक्षलवाद्यांना ‘नो एंट्री’

🕒 1 min read

टीम महाराष्ट्र देशा : नक्षलवादाच्या समूळ उच्चाटनासाठी आता गडचिरोली, गोंदिया व चंद्रपूर या पूर्व विदर्भातील तीन जिल्हय़ातील ११८९ गावांनी पुढाकार घेतला असून नक्षलवाद्यांना गावबंदी केली आहे. शासनाकडून राबवण्यात येणाऱ्या विकास कामांना गावकऱ्यांनी होकार दिला असून नक्षलवादाला नकार दिल्याने नक्षलवादा विरोधात सुरु असणाऱ्या शासनाच्या लढ्याला मोठा पाठींबा मिळणार आहे .

गडचिरोली, चंद्रपूर व गोंदिया या पूर्व विदर्भातील तीन जिल्हय़ांत १९८० पासून नक्षलवाद्यांमुळे विकास कामांच्या गतीवर परिणाम झाला आहे. यावर उपाय म्हणून २००३ पासून शासनाकडून नक्षल गावबंदी योजना सुरू करण्यात आली. २००३ मध्ये कोरची तालुक्यातील ३० गावातील नागरिकांनी एकत्र येऊन नक्षल गावबंदी ठराव मंजूर केला होता.आता गडचिरोली जिल्हय़ातील सर्वाधिक १०३६ गावांचा समावेश आहे. त्यापाठोपाठ चंद्रपूर ८० व गोंदिया जिल्हय़ातील ७३ गावांचा समावेश आहे.एकूण १०३६ गावांनी नक्षलवाद्यांना गावबंदी ठराव घेतला असून हे प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत ८७० प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे.

गोंदिया जिल्हय़ात २००३ ते ऑगस्ट २०१७ पर्यंत एकूण ७३ गावात नक्षलवाद्यांना गावबंदी करण्यात आली असून ४० प्रस्ताव शासनाकडून मंजूर झाले आहेत, तर उर्वरित ३३ गावबंदीचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आले आहेत. चंद्रपूर जिल्हय़ातील ८० गावात नक्षलवाद्यांना गावबंदी करण्यात आली असून ४६ प्रस्ताव मंजूर झाले, तर उर्वरित ३४ गावबंदीचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठवले आहेत.. ३० ऑक्टोबर २००३ च्या शासन निर्णयानुसार गावबंदी ठराव घेतलेल्या ११२ गावांना विकास कामाकरिता २ लाख रुपयांप्रमाणे २२४ लाखाच्या निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. २००७ मध्ये आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने १३ मार्च २००७ च्या शासन निर्णयानुसार गावबंदीच्या निधीत वाढ करून ३ लाख रुपये करण्यात आले.