राज्यातील २४ हजार ९० शेतकऱ्यांना कर्जमाफी !

मुंबई: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार शासनाच्या योजना लोकांपर्यंत पोहचवून त्या योजनेचा झालेला फायदा आणि भविष्यातील फायदा कशा पद्धत्तीने होणार याची माहिती होण्यासाठी फायदा कशा पद्धतीने होणार? याची माहिती होण्यासाठी सिद्धी संकल्प कार्यक्रम राबविला जात आहे. या कार्यक्रमांतर्गत गेली तीन वर्षे जलयुक्त शिवार ही योजना राबवताना आतापर्यंत या योजनेतून 58 गावामध्ये ही योजना राबविली असून त्यापैकी 52 गावात जलयुक्तची कामे पूर्ण होऊन 17 कोटी 29 लाख रुपये खर्च झाला आहे. त्यामुळे साडेचार हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. या वर्षी आणखी 38 गावांची निवड केली असून या गावात कामे पूर्ण झाल्यावर आणखी 2900 हेक्टर क्षेत्र ओलीताखाली येणार आहे.

राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफीच्या आतापर्यंत तीन याद्या झाल्या असून 24 हजार 90 शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरुन त्यांना 33 कोटी आठ लाख 93 हजार 251 रुपये एवढी कर्जमाफीची रक्कम माफ होऊन त्यांच्या बँकखाती जमा करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 75 टक्के लोकांना शेतकरी सन्मान योजनेच्या लाभ मिळाला आहे. उर्वरितांचीही यादी तपासणी होऊन त्यानांही कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सिंधुदुर्गात आता चांगल्याप्रकारे राबविली जात असून पूर्वी तीन ते चार कोटी रुपये दरवर्षी खर्च होतो. आता खर्चाचे प्रमाण वाढले असून गेल्यावर्षी 16 कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला. यावर्षी 25 कोटीचा आराखडा असून आतापर्यंत 16 कोटी रुपये खर्चही झाले आहेत. तसेच रोजगार हमी योजनेतून गेल्या दोन वर्षात नऊ हजार हेक्टर क्षेत्रावर फळझाड लागवड करण्यात आली आहे. यावर्षीच्या एका वर्षात सात हजार हेक्टर क्षेत्रावर लागवड करण्यात आली आहे. त्यात 80 टक्के क्षेत्र काजू पिकाच्या लागवडीखाली आलेले आहे.

वृक्ष लागवड व संगोपन कार्यक्रमातही जिल्हय़ाने आघाडी घेतल्याची माहिती देण्यात आली. शासकीय दस्तऐवज स्कॅनिंग करणे व सातबारा संगणकीकरणाचे काम जोरात सुरू आहे. हे काम करण्यासाठी राज्य शासनाने सिंधुदुर्ग जिल्हय़ाला विशेष परवानगी दिली आहे. सातबारा संगणकीकरणाचे काम मे महिन्यापर्यंत पूर्ण केले जाणार आहे. त्यानंतर ऑनलाईन सातबारा मिळणार आहे. शासकीय दस्तऐवजही स्कॅनिंग करण्याचे काम सुरू असून या कामांसाठी 125 मुले कामासाठी घेण्यात आली आहेत. काही ठिकाणी ऑनलाईन सातबारा रजिस्ट्रेशनसाठी मागितला जातो. परंतु ज्या ठिकाणी सातबारा संगणकीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. त्याठिकाणीच ऑनलाईन सातबारा दिला जात आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यानी दिली.