रत्नागिरी : शेतीमध्ये होत असलेला रासायनिक खतांचा अतिवापर, बहुविध पीकपद्धतीचा अवलंब, पिकाच्या संरक्षणासाठी रासायनिक कीटकनाशकांचा व बुरशीनाशकांचा होत असलेला अतिवापर, पाण्याचा अति व अयोग्य वापर यामुळे शेतीक्षेत्रात अनेक समस्या उद्भवू लागल्या असून त्यामुळे उत्पादनात घट येऊन शेतकर्यांपच्या आर्थिक परिस्थितीवर विपरीत परिणाम होऊ लागला आहे. त्यामुळे शेती हा शाश्वजत व्यवसाय करण्यासाठी सेंद्रिय शेतीविषयक सुधारित तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी सेंद्रिय शेतीमध्ये संशोधन व विस्तार कार्य करण्यासाठी राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांत सेंद्रिय शेती, संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यासाठी हा वीस कोटीचा निधी आहे.
या निधीचा वापर कृषी विद्यापीठांतर्गत स्वतंत्र सेंद्रिय शेती व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याकरिता प्रयोगशाळेसाठी आवश्यक उपकरणे, मूलभूत सुविधा निर्मिती, सेंद्रिय शेतीसाठी अवजारे, सिंचन सुविधा, दृक्श्राव्य उपकरणे, प्रशिक्षण कार्यक्रम या कामांसाठी करावा लागणार आहे.
प्रत्येक कृषी विद्यापीठाला दरवर्षी एक कोटी याप्रमाणे पाच वर्षांसाठी पाच कोटी रुपये असा राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांना वीस कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. शासनालाही आता सेंद्रिय शेतीचे महत्त्व पटू लागल्याने शासनाने या प्रशिक्षण केंद्र स्थापनेला हिरवा कंदील दाखविला आहे.
या केंद्रामध्ये शेती हा शाश्वयत व्यवसाय करण्याच्या दृष्टीने कमी खर्चाचे तंत्रज्ञान, काटेकोर शेती, नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन आणि कार्यक्षम वापर व यातून पर्यावरणाचा समतोल आणि मानवी आरोग्याच्या दृष्टीने सुरक्षित उत्पादन मिळविण्याचे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरविण्यासाठी सेंद्रिय शेतीविषयक सुधारित तंत्रज्ञान विकसित करणे व गुणवत्ताप्रधान सेंद्रिय शेती पद्धती विविध पिकांसाठी विकसित करणे व त्याचा विस्तार करणे यावर भर दिला जाणार आहे. या प्रशिक्षण केंद्रासाठी प्रत्येक कृषी विद्यापीठाला कंत्राटी पद्धतीने १९ पदे भरण्यासही शासनाने मंजूरी दिली असून त्यात ५ वरिष्ठ संशोधन अध्यायी, २ कृषी सहाय्यक, ५ प्रयोगशाळा सहाय्यक, २ कुशल तर ८ अकुशल मजूर यांचा समावेश आहे.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
