पुणे : इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड वाहन तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीस प्रोत्साहन देणे आणि तिची शाश्वत वाढ सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारकडून Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles – II ही योजना सुरु केली आहे. यासाठी महामंडळाने ६०० इलेक्ट्रिकल बसेस उपलब्ध होणेकरीता केंद्राकडे प्रस्ताव दाखल केला होता.यास अनुसरून १२ मीटर, एसी, विथ आॅटो ट्रान्समिशन, बीआरटी १५० इलेक्ट्रिकल बस जीसीसी तत्वावर घेणेस केंद्राची मान्यता प्राप्त झाली आहे. यामध्ये प्रती बस ५५ लाख रुपयांचे अनुदान केंद्र शासनाकडून मिळणार आहे.
सप्टेंबर २०२१ मध्ये ७५ बसेस व डिसेंबर २०२१ अखेर ७५ बसेस अशा १५० ई-बसेस महामंडळाच्या संचलनात उपलब्ध होणार आहेत. त्यापैकी पुणे मनपा ९० आणि पिंपरी-चिंचवड मनपा ६० बसेस संचलनात राहणार असून यामुळे पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रदूषण पातळी कमी होण्यास मदत होणार आहे.
यापूर्वी महामंडळाने सन २०१८-१९ मध्ये ५० ई- बसेस जीसीसी तत्वावर संचलनात आणल्या असून, या दिलेल्या वर्कऑर्डरमुळे एकूण ३०० ई-बसेस महामंडळाच्या संचलनात राहणार असून थोड्याच कालावधीत अजून १२ मीटर बीआरटी ३५० ई-बसेस भाड्याने घेण्याची नियोजन अंतिम टप्प्यात आहे. यामुळे भारतात पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. ही ६५० इतका सर्वात मोठा ई-बसेसचा ताफा असणारी सार्वजनिक वाहतूक संस्था होणार असून यामुळे पुणे पिंपरी-चिंचवड व परिसरातील सर्व नागरिक, आयटी व औद्योगिक क्षेत्राला याचा उपयोग होणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- नववर्षाच्या सुरुवातीलाच जग कोरोनामुक्त होवो; सर्वांना मुक्तसंचाराचा आनंद लवकरच मिळो – अजित पवार
- ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय, प्राचीन मंदिरांच्या संवर्धनाच्या कामाला वेग; समितीची स्थापना
- औरंगाबादमध्ये आता काँग्रेसचा महापौर बसवा; शिवसेनेच्या सत्तेला थोरातांचं थेट आव्हान
- औरंगाबादचा महापौर काँग्रेसचा करण्यासाठी कामाला लागा; थोरातांचे कार्यकर्त्यांना निर्देश
- शिवसेनेला मोठा धक्का; ‘या’ नेत्याने राज ठाकरेंच्या उपस्थित मनसेत केला प्रवेश, मिळाली मोठी जबाबदारी!
