नागपूर: सिंचन हा शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर एकमेव उपाय आहे. त्यामुळे येत्या दोन वर्षात केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वतीने 13 हजार 500 कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. यामुळे अपूर्ण प्रकल्प वेगाने पूर्ण होऊन सिंचन क्षेत्र वाढविण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, दोन वर्षात प्रत्येकी पाच हजार कोटी, अनुशेषाचे एक हजार कोटी, केंद्र शासनाच्या विशेष प्रकल्पांना सहाय्यापोटी अडीचहजार कोटी असे साडेतेरा हजार कोटींचा निधी येत्या दोन वर्षात उपलब्ध होईल. या निधीतून तातडीने पूर्ण होणारे प्रकल्प पूर्ण करून सिंचन क्षेत्र वाढविण्यात येईल.
केंद्रआणि राज्य शासनाकडून हा निधी मिळणारच असल्यामुळे सिंचन विभागाने दिलेल्या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करावा, यामुळे प्रकल्पांच्या किंमती वाढणार नाही. सिंचनप्रकल्पांची किंमत वाढल्यास अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल. सिंचनाचा हा प्रकल्प मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी बळीराजा संजीवनी योजना राबविण्यात येणार आहे.
सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या देयकांचा मोठा प्रश्न गेल्या काळात निर्माण झाला होता. यावर उपाय म्हणून देयके पारीत करण्याची पद्धत ऑनलाईनकरावी, तसेच पैसा कंत्राटदाराच्या खात्यात थेट जमा करावा. यामुळे वेळेची बचत होऊन पारदर्शकताही येईल. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर कंत्राटाची 75 टक्के रक्कमतातडीने देण्यात यावी.
उर्वरीत रक्कम कामाची खातरजमा झाल्यानंतर देण्यात यावी. प्रकल्पातील पाणी सिंचनासाठी पोहोचविण्याच्या कामी आधुनिक तंत्रज्ञानाचाउपयोग करावा, यासाठी आयआयटीमधील तज्ज्ञांची मदत घ्यावी. यामुळे प्रकल्पांची किंमत कमी होण्यास मदत होईल. त्यासोबतच सूक्ष्म सिंचनाचा उपयोग केल्यासउपलब्ध पाण्याचा महत्तम उपयोग होण्यास मदत होणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
