टीम महाराष्ट्र देशा : आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी काम करणाऱ्या अमेरिकन आयोगानं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांवर निर्बंध लादण्याची मागणी केली आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर या आयोगानं तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे धोकादायक असून ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांवर निर्बंध घालण्याची मागणी अमेरिकन आयोगानं केली आहे. सोमवारी १२ तासांच्या वादळी चर्चेनंतर मध्यरात्री लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाले आहे.
लोकसभेत 311 खासदारांनी या विधेयकाच्या बाजूने तर 80 खासदारांनी विरोधात मतदान केले आणि हे विधेयक मंजूर झाले. हे विधेयक आता राज्यसभेत मांडले जाणार आहे.या वादग्रस्त विधेयकामध्ये पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे.धार्मिक छळामुळे ज्या अल्पसंख्याकांना या देशातून पळ काढावा लागला, त्यांना या विधेयकामुळे भारतात नागरिकत्व मिळणं सोपं होईल, असं भाजप सरकारनं म्हटलं आहे.
मात्र हे विधेयक म्हणजे मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहातून बाजूला सारण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे.हे विधेयक लोकसभेत संमत झाल्यानंतर एम.आय.एम.चे नेते असदुद्दिन ओवेसी यांनी ट्वीट केलं, मध्यरात्रीच्या ठोक्याला जेव्हा जग झोपी गेलं, तेव्हा भारताच्या स्वातंत्र्य, समानता आणि न्याय, या आदर्श मूल्यांना तडा गेला.मी खूप लढलो आणि मी वचन देतो की ही लढाई अजून संपलेली नाही. नैराश्याला जराही जवळ येऊ देऊ नका. खंबीर राहा. कणखर राहा,असंही ते पुढे म्हणाले.
हे विधेयक समाजात फूट पाडणारं असल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे. काँग्रेस नेते शशी थरूर म्हणाले, आमच्या राज्यघटनेसाठी आज काळा दिवस आहे, कारण जे काही झालं ते घटनात्मक अजिबात नाही. याद्वारे मुस्लिमांनाच स्पष्टपणे लक्ष्य केलं जाईल, ही लाजीरवाणी बाब आहे. तर लोकसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या विधेयकाविरोधात आवाज उठवला. हे विधेयक समावेशक नाही, लोकांमध्ये भय आणि असुरक्षितता निर्माण करतंय आणि संयुक्त संसदीय समितीचंही यावर एकमत नाही, असे मुद्दे त्यांनी लोकसभेत उपस्थित केल्याचं एका ट्वीटद्वारे सांगितलं.
दरम्यान नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही उमटले आहेत.या विधेयकाबाबत अमेरिकेच्या आयोगाने म्हटले आहे की, भारताचे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे चुकीच्या दिशेने जाणारे धोकादायक वळण आहे. भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या इतिहासाच्या आणि भारतीय संविधानाच्या विरोधाभासी हे विधेयक आहे. भारत सरकार या विधेयकाच्या माध्यमातून नागरिकत्वासाठी धार्मिक चाचणी घेण्यासारखी स्थिती निर्माण करत असल्याची भीती आयोगाला वाटत असल्यामुळे लाखो मुस्लिमांच्या नागरिकत्वावर संकट येण्याची शक्यता आहे.
महत्वाच्या बातम्या
https://twitter.com/Maha_Desha/status/1204368927028961280?s=20
https://twitter.com/Maha_Desha/status/1204364601422336000?s=20
https://twitter.com/Maha_Desha/status/1204363375825674240?s=20
