नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पुन्हा एकदा बैठक झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात बुधवारी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी ही बैठक झाली. सकाळी अकरा वाजता सुरू झालेली बैठक दोन तास चालली, ज्यात वरिष्ठ मंत्र्यांनी भाग घेतला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही महत्वाच्या अध्यादेशांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात मोदी सरकारनं सुधारणा केली आहे. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या कायद्यांतर्गत ज्या वस्तू येतात, त्यांची विक्री, किंमत, पुरवठा आणि वितरण यावर केंद्र सरकार नियंत्रण ठेवते. ते त्याची जास्तीत जास्त किरकोळ किंमत (एमआरपी) ठरवते. प्रकाश जावडेकर पुढे म्हणाले की, आता शेतकरी आपले उत्पादन कोठेही विकू शकतो. शेतक-यांना जास्त किमतीत धान्य विकायला दिले जाणार आहे.
फडणवीसांचा सेल्फगोल? पीएफआयने पत्रक प्रसिद्ध करून हवाच काढून टाकली
दुसऱ्या बाजूला आता देशातील शेतकर्यांना एक देश एक बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट आपला माल कंपन्यांना विकता येणार आहे. तसेच अत्यावश्यक वस्तू कायदा, APAC कलमातील सुधारणांना मान्यता देण्यात आली आहे.
जावडेकर म्हणाले,50 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या शेतक-यांच्या मागण्या सरकारने पूर्ण केल्या आहेत.आज वन नेशन, वन मार्केटला मान्यता देण्यात आली आहे. देशात कृषी उत्पादनाची कमतरता नाही आणि म्हणून अशा वेळी त्यावर बंधणं आणणाऱ्या कायद्याची आवश्यकता नाही. या कायद्यानं गुंतवणुकीला रोखून धरलं होतं. त्यामुळे निर्यात वाढली नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतक-यांना चांगली किंमत मिळेल.
नितेश राणेंनी शेअर केलेला शिवरायांच्या पुतळ्याचा वादळातील व्हिडीओ सोशल मिडीयावर तुफान व्हायरल
