पुणे : राज्यातील आरक्षणाचे प्रमाण आता ७८ टक्क्यांवर जाणार आहे. देशातील तामिळनाडू या राज्यात सर्वाधिक आरक्षणाचे प्रमाण हे ७९ टक्क्यांवर जाणर आहे. आर्थिक दुर्बलांसाठी राज्यघटनेत बदल करून त्यांना १० टक्के आरक्षण केंद्र सरकाने दिले आहे. तसे विधेयक लोकसभेत पारित देखील झाले आहे. त्यामुळे देशातील प्रत्येक राज्याचे आरक्षणाचे प्रमाण १० टक्क्यांनी वाढणार आहे. महाराष्ट्रात आता आरक्षणाचे प्रमाण हे ७८ टक्के होणार आहे.
केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय हा केवळ केंद्र सरकारी नोकरऱ्यांपुरता नसून, तो राज्यांतील नोकऱ्या आणि शिक्षणासाठीही लागू होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात एकूण आरक्षणाचे प्रमाण हे 78 टक्क्यांवर जाणार आहे.
सध्या केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण आता ६० टक्क्यांवर जाईल. तर महाराष्ट्रात आधीचे ५२ टक्के, नुकतेच मराठा समजला समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाअंतर्गत 16 टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे सध्याचे ६८ टक्के आणि केंद सरकारने दिलेले १० टक्के आरक्षण असे मिळून हे आरक्षण आता महाराष्ट्रात ७८ टक्क्यांवर जाणार आहे.
