मुंबई : काल सर्वोच्च न्यायालयाने सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणी होत असलेल्या सीबीआय चौकशीच्या मागणीला अखेर मान्यता दिली. तसंच पाटणा पोलिसांकडे तक्रार दाखल करणंही योग्यच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात रिया चक्रवर्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.
यानंतर, भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली असून या प्रकरणी अनेक बड्या व्यक्तींची नावे बाहेर येण्याच्या शक्यतेमुळे मुंबई पोलिसांवर दबाव टाकण्यात येत असल्याचा आरोप केला होता. तर, बिहार पोलिसांनी मुंबई पोलीस सहकार्य करत नसल्याची तक्रार देखील केली होती.
एसटीसेवेचा आज पासून पुनःश्च हरिओम!
अखेर, सुप्रीम कोर्टाने हा तपास सीबीआयकडे देण्याचा निर्णय घेतला.आतापर्यंत गोळा केलेले पुरावे सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश मुंबई पोलिसांना देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. मुंबई पोलिसांनी देखील अनेक बड्या दिग्दर्शकांसह बॉलिवूड कलाकारांची चौकशी केली असून महत्वाचे धागेदोरे अजूनही हाती लागलेले नाहीत.
अंधश्रद्धांचं समाजातून समूळ उच्चाटन करणं हीच दाभोळकरांना खरी श्रद्धांजली – अजित पवार
यावर आता शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून देखील भाष्य करण्यात आले आहे. न्यायालय आणि कायद्याचा आदर करण्यात महाराष्ट्र हे पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे. त्यामुळे न्याय व कायदा काय ते कोणी महाराष्ट्राला शिकवू नये व ज्यांच्या अंगावर खाकी वर्दी व हातात राजकीय पक्षांचा झेंडा आहे अशांनी तर ते धाडस करूच नये. सुशांत प्रकरणाचा तपास निःपक्षपातीपणे व्हायला हवाच. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मनात काही शंका असतील तर त्यावर प्रकाश पडायलाच हवा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अनादर करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, पण प्रश्न आहे मुंबई पोलिसांच्या प्रतिष्ठेचा व त्यांच्यावर सुरू असलेल्या राजकीय चिखलफेकीचा!
एका व्यक्तीला वाचवण्यासाठी अजून किती नागडे होणार; निलेश राणे संतापले
कायद्याचे राज्य बदनाम करण्याचा प्रयत्न या निमित्ताने कोणी करणार असतील तर त्यांना रोखावेच लागेल. सुशांतला न्याय मिळो, नव्हे न्याय मिळायलाच पाहिजे. मात्र मुंबई पोलीस सत्य व न्यायाच्या मार्गावर असतानाच त्यांना रोखले हे बरोबर नाही, अशी आगपाखड सामनातून सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीच्या दिलेल्या आदेशावर व या प्रकरणावर राजकारण करणाऱ्या नेत्यांवर करण्यात आली आहे.
