कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पवरुन राज्य सरकारकडून जनतेची दिशाभूल, धैर्यशील मोहिते पाटील यांचा गंभीर आरोप

🕒 1 min read

सोलापूर प्रतिनिधी :  कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पातून कोणत्याही दुष्काळी भागाचा फायदा होणार नाही. कारण राज्य सरकार ११५ टीएमसी पाण्याच्या नावाखाली केवळ ७ टीएमसी नीरा- भीमा स्थिरीकरणाचे काम करत आहे. वास्तविक पाहता हे पाणी एका बड्या नेत्याच्या तालुक्याला वापरायला मिळणार असल्याने राज्य सरकारने जनतेची दिशाभूल सुरू केली असल्याचा गंभीर आरोप धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी केला आहे.

या आरोपाचा रोख बारामतीकडे असून सध्या केवळ नीरेतील जादा होणारे पाणी उजनीत आणण्याची कामे अंतिम टप्प्यात आहे. तर मराठवाड्याकडे पाणी नेण्याचे काम अतिशय संथ गतीने सुरु असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. धैर्यशील मोहिते पाटील हे जेष्ठ नेते विजयसिंह मोहिते पाटील यांचे पुतणे असल्यामुळे त्यांच्या आरोपांकडे गांभीर्याने पाहिले जात आहे.

सोलापूर मंगळवेढा रस्ता चौपदरी कामासाठी डीबीएल कंपनीने उचलला बेकायदेशी मुरूम; काँग्रेसचा आंदोलनाचा इशारा

वास्तविक या प्रकल्पात कृष्णेतून १ थेंबही पाणी येणार नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील आणि मराठवाड्यातील दुष्काळी जनतेला मिळणारे हे पाणी पुन्हा एक दिवास्वप्नच राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पुराचे पाणी दुष्काळी भागात आणले जाईल हे सांगणंही पूर्णपणे चुकीचे असून आताही सांगली कोल्हापुरातील पुराचे पाणी कर्नाटक आणि आंध्राकडेच वाहून जाणार असल्याचा दावा मोहिते पाटील यांनी केला आहे.

आमच्यासह मित्रपक्षांचे आमदार देखील नाराज, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांचा खुलासा

मराठवाड्याला २१ टीएमसी पाणी देणे गरजेचे असताना आहे. मात्र हे फक्त ७ टीएमसी पाणी देण्याचे प्रकल्प सुरु करीत असल्यामुळे मराठवाड्याची फसवणूक होत आहे. यातील १ थेंबही पाणी पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागाला मिळणार नाही. यातून जनतेची फसवणूक सुरु असल्याचे मोहिते पाटील यांनी सांगितले.

विमानतळाच्या ‘त्या’ निर्णयाबाबत मनसेने घातली मराठी माणसाला साद

वास्तविक विजयसिंह मोहिते पाटील उपमुख्यमंत्री असताना या प्रकल्पाला सुरुवात झाली होती. नंतरच्या काळात राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी या प्रकल्पाची उघड चेष्टा सुरु करुन भाषणात गुंडाळून ठेवला आहे. याच मुद्यासाठी मोहिते पाटील यांनी राष्ट्रवादीला सोडचिट्ठी देत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यामुळेच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अकलूजच्या जाहिर सभेत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा शब्द मोहिते पाटील यांना दिला होता.

या प्रकल्पाला पाणी वाटप लवादाची मान्यता नसल्याचे कारण राज्य सरकार कडून पुढे केले जात आहे. मात्र या सरकारने चांगला वकील देऊन बाजू का मांडली नाही असा सवाल मोहिते पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. या शिवाय राज्यपालांच्या अनुशेषाचा निकषामुळेही याच्या पहिल्या चार टप्प्यांची कामे होत नसल्याच्या आक्षेपाला उत्तर देतांना यासाठी वेगळ्या मार्गाने निधी उभारणे शक्य असल्याचे मोहिते पाटील यांनी नमूद केले.

केंद्र सरकारकडे जाऊन हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची धमक आघाडी सरकारमध्ये नाही. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाची संपूर्ण तयारी केली होती. त्यामुळे सरकार या प्रकल्पाला अदृश्यपणे खोडा घालत असल्याचा टोला त्यांनी यावेळी लगावला. हा प्रकल्प सुरु करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार कडून प्रयत्न न झाल्यास सांगली, सातारा, पुणे, सोलापूर, उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यातील ३१ दुष्काळी तालुक्यातील जनतेसह मोठे आंदोलन उभे करणार असल्याचा गर्भित इशारा देखील धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी दिला आहे. त्यामुळे ऐन पावसाळ्यात हा मुद्दा पहिला सुरू झाला आहे.