नवी दिल्ली : राज्याच्या ग्रामीण भागातील गरीब जनतेला हक्काचे घरे बांधून देण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)’ अंतर्गत महाराष्ट्राने ठरविलेल्या अतिरिक्त ७ लाख ९४ हजार ३० घरांच्या उद्दिष्टास चालू आर्थिक वर्षातच मंजुरी देण्याची मागणी, आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांना केली. याबाबत तोमर यांनी सकारात्मकता दर्शविली आहे.
कृषी भवन स्थित ग्रामीण विकास मंत्रालयात फडणवीस यांनी तोमर यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीत राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना आदी विषयांवर चर्चा झाली. यावेळी केंद्रीय ग्रामीण विकास विभागाच्या सह सचिव अपराजिता सारंगी, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, प्रधान सचिव तथा महाराष्ट्र सदनाच्या निवासी आयुक्त आभा शुक्ला यावेळी उपस्थित होत्या.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सुरु असलेल्या कामांच्या प्रगतीबाबत माहिती दिली. राज्य शासनाने २०२० पर्यंत ग्रामीण भागातील बेघर गरीब जनतेला घरे बांधून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. हे उद्दिष्ट येत्या दीड वर्षात पूर्ण करण्यासाठी राज्याला चालू आर्थिक वर्षात ७ लाख ९४ हजार ३० अतिरिक्त घरे बांधण्यास मंजुरी देण्याची मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. यासंदर्भात मंत्रालय सकारात्मक असून उचित निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन तोमर यांनी यावेळी दिले.
मनरेगा अंतर्गत राज्याला ४३८ कोटींचा उर्वरीत निधी मिळावा
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) अंतर्गत वर्ष २०१७-१८ साठी केंद्राकडून अकुशल कामांसाठी आवश्यक असलेल्या निधीपैकी उर्वरीत ४३८ कोटींचा निधी महाराष्ट्रास प्रदान करण्यात यावा, अशी मागणीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली. यासंदर्भात केंद्र शासन सकारात्मक असून राज्याला उर्वरीत निधी लवकरच प्रदान करण्यात येणार असल्याचे तोमर यांनी सांगितले. मनरेगाच्या अकुशल कामांसाठी १ हजार ५६७ कोटींचा खर्च झाला असून केंद्राकडून यासाठी आवश्यक असलेल्या १ हजार ४४ कोटींपैकी राज्याला ६०६ कोटी निधीच प्राप्त झाला आहे.
शेतकऱ्यांवर कोणत्याही परिस्थितीत अन्याय होऊ देणार नाही – देवेंद्र फडणवीस
