टीम महाराष्ट्र देशा : मराठा समाजाचं आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणं अवघड आहे, पण केंद्र सरकारने सवर्णांना देऊ केलेलं 10 टक्के आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल असं मत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश पी. बी सावंत यांनी व्यक्त केलं आहे. सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा लोकप्रिय निर्णय मोदी सरकारने घेतला असून त्याबाबतचं विधेयक काल लोकसभेत बहुमताने पारित झालं.
पी. बी सावंत म्हणाले की, राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले 16 टक्के आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणं अवघड आहे पण केंद्र सरकारने दिलेल्या दहा टक्के आरक्षणाचा फायदा मराठा समाजाला होऊ शकतो, तसेच घटनादुरुस्ती केल्यास सवर्णांचे आर्थिक आरक्षण टिकण्यास अडचण येणार नाही पण नोकऱ्या आणि शिक्षणाच्या संधी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्यामुळे या आरक्षणाचा फायदा प्रत्यक्षात किती जणांना होईल, याबाबत त्यांनी शंका व्यक्त केली आहे.
