टीम महाराष्ट्र देशा : माळशिरस येथील जिल्हा न्यायालयाच्या इमारत बांधकामास शासनाची प्रशासकीय मान्यता मिळाली असुन या बांधकामासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
माळशिरस येथे २६ ऑक्टोबर १९६५ मध्ये दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठस्तर व प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी न्यायालय सुरु झाले . त्यानंतर राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी तालुक्याची गरज ओळखून सन २००४ मध्ये अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठस्तर ही दोन नवीन न्यायालये मंजूर करुन घेतली. १९६५ सालची इमारत या न्यायालयासाठी कमी पडत असल्याने त्याच कालावधीत माजी उपमुख्यमंत्री मोहिते पाटील यांनी नवीन न्यायालयीन इमारतीसाठी सुमारे दोन हेक्टर जागा मिळवून दिली. या जागेवरच नवीन न्यायालयीन इमारत व इतर सुविधा बाबत अंदाजपत्रक तयार करुन ते शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते . गतवर्षी या जागेबाबतची सर्व प्रशासकीय मंजुरी पुर्ण करण्यात आली होती .
गेल्या १५ वर्षापासुन माळशिरस येथे नविन न्यायालयाची इमारत बांधुन मिळावी म्हणुन माळशिरस न्यायालयातील वकील मंडळी प्रयत्न करीत होते. माजी खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्या आमदार फंडातून बांधण्यात आलेल्या बार असोसिएशनच्या इमारतीत या दोन्ही नवीन न्यायालयांचे काम चालत होते .
राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील व माझ्यासमवेत माळशिरस येथील वकिल वर्गांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेतली होती. शासनाने न्यायालयीन इमारतीसाठी ३९ कोटी ०७ लाख रुपयेच्या खर्चास मंगळवार दि २० ऑगस्ट रोजी प्रशासकिय मान्यता दिली होती. या प्रशासकीय मंजुरीचे पत्र विधी व न्याय विभागाचे सचिव राजेश लढ्ढा यांनी दिले होते . या मंजुरी पत्रामुळे गेली १५ वर्षापासून प्रलंबित असलेला न्यायालयीन इमारतीचा प्रश्न निकालात निघाला होता.
या न्यायालयीन इमारतीच्या बांधकामासाठी चालू अर्थसंकल्पात विधी व न्याय विभागाने प्रशासकीय मंजूर रक्कमेच्या १० टक्के रक्कम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करणेस मंजूरी द्यावी अशी मागणी राज्याचे वित्त आणि नियोजन व वने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली होती. आपल्या मागणीप्रमाणे ना.मुनगंटीवार यांनी विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव यांना सदर न्यायालयीन इमारतीचे बांधकामासाठी ५ कोटी रूपयांची तरतूद करणेविषयी आदेश दिला आहे. या आदेशामुळे माळशिरस न्यायालयीन इमारतीचे बांधकामासाठी आर्थिक तरतूद झाल्याने सदर बांधकाम प्रक्रिया लवकरच सुरू होइल.
