टीम महाराष्ट्र देशा : संसदेत मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिले अर्थसंकल्प अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा मसुदा तयार केला जात आहे. हा मसुदा तयार करताना मसुदाकर्त्यांनी सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. या सूचना सांगताना खा. प्रीतम मुंडे यांनी उर्दू भाषेच्या सहभागाचा मुद्दा अधोरेखित केला आहे. विशेष म्हणजे हाच मुद्दा भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी देखील ९ वर्षापुर्वी उचलून धरला होता.
लोकसभेत प्रश्न उत्तरांच्या तासावेळी खा.डॉ. प्रीतम मुंडे यांनी एनईपीमध्ये हिंदी, इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषेचा समावेश असेल. त्यासोबतच आपल्या संस्कृतीचा समावेश असलेल्या उर्दू भाषेचाही काही विचार आहे का, असा प्रश्न त्यांनी संबंधित मंत्रालयाला केला. तर ५ ऑगस्ट २०१० रोजी बोलताना गोपीनाथ मुंडे यांनीही हाच प्रश्न उपस्थित केला होता. उर्दू भाषा ही देशाची भाषा आहे, कुठल्या धर्माची भाषा नाही. उर्दूचं महत्त्व जाणून घेऊन या भाषेवरील अन्याय दूर केला पाहिजे, अशी मागणी गोपीनाथ मुंडेंनी केली होती.
त्यामुळे वडिलांनी ९ वर्षापुर्वी उचलून धरलेला मुद्दा लेकीने देखील तेवढ्याच तळमळतेने आज उचलून धरल्याने सोशल मिडियावर डॉ. प्रीतम मुंडे यांची वाहवा होत आहे. तसेच खा. प्रीतम मुंडे या संसदेत वेळोवेळी जनसामान्यांचे प्रश्न उचलून धरतात. याआधी देखील त्यांनी ओबीसी समाजातल्या विद्यार्थ्यांच्या आरक्षणावरून तसेच वस्तीगृहांबाबतचा मुद्दा उचलून धरला होता.
