भंडारा : ४५० कोटी रूपये खर्च करून ओबीसी जनगणना होणार असल्याचे वक्तव्य काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज शनिवारी केले. राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाबाबत गंभीर आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय आयोगाच्या मागणीनुसार ओबीसी जनगणनेसाठी ४५० कोटी रुपये देण्यास राज्य सरकार तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पटोले आज आपल्या भंडारा जिल्हा दौऱ्यादरम्यान साकोली येथे आले होते. त्यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना इम्पिरिकल डेटा तयार करून ओबीसी आरक्षण देऊनच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. केंद्रातील मोदी सरकार ओबीसी जनगणनेस विरोध करत असल्याच्या आरोपही नाना पटोले यांनी केला.
दरम्यान, काल शुक्रवारी ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर पटोले म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाने ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली आहे. त्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा मागास वर्ग आयोगाकडून प्राप्त करून घ्यावा. त्यासाठी आयोगाला लागणारी आर्थिक तरतूद करून द्यावी. प्रसंगी दोन तीन महिने निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागल्या तर त्या पुढे ढकलाव्या परंतु ओबीसींचे राजकीय आरक्षण निश्चित झाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे.
कुठल्याही तात्पुरत्या व्यवस्थेला काँग्रेस पक्षाचा विरोध आहे. कारण त्यामध्ये ओबीसी समाजाचे नुकसान होऊ शकते. मागासवर्गीय आयोगाची स्थापन झालेला आहेच, इम्पिरिकल डेटा प्राप्त झाला तर त्यामाध्यमातून ओबीसींची जातनिहाय जनगणनासुद्धा करुन घ्यावी. जेणेकरुन केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने ओबीसी समाजाला जो धोका दिला आहे त्याचे परिमार्जन महाराष्ट्रात तरी व्हावे. यातून देशभरातील ओबीसी समाजाला न्याय मिळण्याचा मार्ग उघडावा अशी विनंती वजा सुचना सरकारला केली असून सरकारही याबाबत सकारात्मक आहे असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘राजू शेट्टींना दिलेला शब्द आम्ही पाळलाय पण आता…’ ; शरद पवारांनी केला खुलासा
- ‘गणेशोत्सव साधेपणाने साजरा करणार असल्याने नवीन निर्बंध नाहीत’ ; उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती
- हरवलेली ‘ओबीसी मंत्रीमंडळ उपसमिती‘ शोधण्यासाठी ‘टास्क फोर्स’ची स्थापना करा – पडळकर
- एकनाथ खडसेंविरोधात ED चे एक हजार पानी आरोपपत्र दाखल, पत्नी आणि जावयाचाही समावेश
