मुंबई: नुकतच १ फेब्रुवारीला केंद्रात अर्थसंकल्प सदर झाला. यामध्ये वाहनांसंदर्भात नवीन नियम जारी करण्यात आला आहे तो म्हणजे स्क्रापिंग पॉलीसी. यामध्ये आता १५ वर्षांपूर्वीच्या वाहनांना स्क्राप करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर आता एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात वाहन आणताना प्रशासकीय प्रक्रिया पार पाडावी लागणारा आहे.
कोणतेही वाहन खरेदी केल्यानंतर त्या ठिकाणच्या त्या राज्यातील आरटीओ ऑफिस अर्थात परिवहन विभाग त्या वाहनाची नोंद करून घेतो. त्याला एक नोंदणी क्रमांक मिळतो. मात्र जेव्हा आपण पार राज्यात स्थलांतर करतो तेव्हा म्हणजेच ज्यावेळी आपण बऱ्याच दिवसांसाठी एका परिवहन कार्यलयाच्या हद्दीतून दुसऱ्या परिवहन कार्यालयाच्या हद्दीत जातो, त्यावेळी आपल्या वाहनाला स्थलांतर झालेल्या राज्यात नोंदणी करून घेणे, आता आवश्यक असणार आहे. ज्या आरटीओ कार्यालयाच्या हद्दीत आपले वाहन नोंदणीकृत आहे. त्या ठिकाणाहून एक एनओसी घ्यावी लागते. त्यानंतर ही एनओसी ज्या परिवहन कार्यालयाच्या हद्दीत आपल्याला जायचे आहे. त्या कार्यालयात जमा करावे लागते.
नव्या परिवहन कार्यालयाच्या हद्दीतले आपले वास्तव्य एक वर्षापर्यंतचे असेल तर वाहन मालक म्हणून फॉर्मल ट्रान्स्फर म्हणजेच एफटी डिक्लेरेशन आपल्याला करावे लागते. त्या वाहनासाठीचे रोड टॅक्स आणि इतर शुल्कदेखील आपल्याला जमा करावे लागते. ते केल्यानंतर आपण आपल्या मूळ वाहन नोंदणी क्रमांकावरच त्या नव्या ठिकाणी वाहन चालवू शकतो, असा RTO चा नियम आहे. जर दुसऱ्या परिवहन कार्यालयाच्या हद्दीतले आपले वास्तव्य एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी असेल तर फॉर्मल ट्रान्स्फरच्या प्रक्रियेऐवजी आपल्या रिएसाईन्डमेन्ट ऑफ मायग्रेटेड व्हेईकल म्हणजेच आरएमए डिक्लेरेशन ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.
रोड टॅक्ससह इतर शुल्क भरल्यानंतर आपल्याला वाहनाला त्या नव्या परिवहन कार्यालयाच्या हद्दीतील नवा वाहन नोंदणी क्रमांक दिला जातो. मात्र जो पर्यंत आपण त्या नव्या ठिकाणी आहोत तोपर्यंत तो नवा वाहन नोंदणी क्रमांक आपल्याला उपलब्ध करून दिला जातो. जेव्हा आपल्या मूळ ठिकाणी आपण परततो, तेव्हा आपल्याला आपला जुना वाहन नोंदणी क्रमांक पुन्हा दिला जातो.
महत्वाच्या बातम्या
- ई-रिक्षा चालवणारी कोण आहे ‘हि’ अभिनेत्री ?
- गावकऱ्यांच्या मागणीची सोनू कडून दखल; पकडून दिले वानर…
- राज्यात कॉंग्रेसला क्रमांक एकचा पक्ष बनविण्याचा पटोलेंचा दावा खरा ठरेल का ?
- राज्यपालांना विमान नाकारलं, अजित पवार म्हणतात…
- आणि कार्यकारी संचालकांनी राजिनामा दिला… चर्चेला उधान
