टीम महाराष्ट्र देशा : बेस्ट कर्मचारी प्रलंबित मागण्यांसाठी गेले ७ दिवस संपावर असल्याने मुंबईकरांचे हाल होत आहेत. या संपाबाबत असलेले प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रशासन कुठेतरी कमी पडत असल्याच चित्र दिसत आहे. कारण कितीही बैठका झाल्यातरी बेस्ट कर्मचारी संपावरचं आहेत. प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येताच बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या संपाला पाठींबा देणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी मनसे पॅटर्न पद्धतीचा अवलंब केला आहे.
बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या लवकरात लवकर प्रशासनाने पूर्ण कराव्यात यासाठी मनसे कार्यकर्त्यांनी गिरगावातील मेट्रो -3चं कामकाज बंद पाडले तर मेट्रोच्या सर्व कामगारांना कामाच्या ठीकाहून बाहेर काढले. ”सरकारने आधी बेस्टच्या संपावर तोडगा काढावा, त्यानंतर मेट्रोचे काम सुरू करावं”, अशी सरकार विरोधात घोषणाबाजी देखील केली. याआधी म्हणजेच सोमवारी देखील मनसे कार्यकर्त्यांनी कोस्टल रोड चे कामकाज थांबवले होते. जोपर्यंत प्रशासन बेस्टच्या संपावर तोडगा काढत नाही तोपर्यंत सत्ताधाऱ्यांच्या एकाही प्रकल्पाचे काम करू देयचे नाही अशी भूमिका मनसे कार्यकर्त्यांनी स्वीकारली आहे.
हा संप आतापर्यंतचा सर्वात मोठा संप आहे. याबाबत आज मंत्रालयामध्ये उच्च स्तरीय चर्चा झाली तरी बेस्ट कर्मचारी माघार घेण्यास तयार नाही. बेस्ट कर्मचार्यांच्या या संपाबाबत देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात फोनवर संपर्क झाला तर राज ठाकरे यांनी वर्षा बंगल्यावर जाऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.
बेस्ट कर्मचाऱ्यांना मेस्मा कायद्यांतर्गत नोटीस देऊन देखील बेस्ट कर्मचारी माघार घेण्यास तयार नाही. सात दिवस बेस्ट कर्मचारी संपावर असल्याने बेस्ट चे १८ कोटीचे नुकसान झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात संपा बाबत याचिका दाखल झाली आहे. राज्य सरकारने कामगारांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापन केली असून या समिती बरोबर बेस्ट अध्यक्षांच्या चर्चा सुरु आहेत.
या आहेत बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
- महापालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 2016-2017, 2017-2018 या काळातील सानुग्रह अनुदान मिळणे
- एप्रिल 2016पासून लागू होणाऱ्या वेतन कराराच्या तातडीने वाटाघाटी
- अनुकंपा तत्त्वावर तातडीने भरती
- बेस्ट उपक्रमाचे महापालिकेत विलीनीकरण करण्याचा महापालिका महासभेत मंजूर झालेल्या ठरावावर अंमल
- कामगारांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न सोडवणे
