टीम महाराष्ट्र देशा : आमदारांना असलेल्या २ टक्के आरक्षणापैकी १ टक्के आरक्षण कमी करून ते १ टक्के आरक्षण अनाथांना द्य, अशी मागणी आमदार बच्चू कडू यांनी विधानसभेत केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर निर्णय दिला असून, नोकरी आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील आरक्षण वैध आहे, परंतु १२ ते १३ टक्के आरक्षण देता येईल असेही न्यायालयाने म्हंटले आहे. इतकेच नव्हे तर राज्य सरकारला १०२ च्या घटना दुरुस्तीनुसार आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. आयोगा नुसार मराठा समाज मागास आहे. अपवादात्मक स्थितीत ५० टक्के आरक्षणात बदल शक्य असल्याचेही न्यायालयाने म्हंटले. याचबरोबर मराठा समाजाला आरक्षण सुरु राहील परंतु १६ टक्के नाही, असेही न्यायालयाने म्हंटले.
दरम्यान अनाथांना १ टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. पण अद्यापपर्यंत आणखी कोणालाही हे आरक्षण मिळालं नाही, कारण अद्याप अनाथ कोणाला म्हणायचे हा मोठा प्रश्न आहे. असे बच्चू कडू यांनी म्हंटले. इतकेच नव्हे तर गृहनिर्माण संस्थेच्या सदनिकांसाठी आमदारांचे २ पैकी १ टक्का आरक्षण कमी करून अनाथांना त्यातील १ टक्का आरक्षण द्या, अशी लक्षवेधी मागणीही बच्चू कडू यांनी केली.
याचबरोबर मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं, आता धनगर आरक्षण बाकी आहे. दरम्यान समांतर आरक्षणामध्ये नोकरीत कशाप्रकारे आरक्षण द्यावं यासाठीच्या धोरणासंदर्भात एक राज्यस्तरीय समिती गठण करण्याचं आश्वासन राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आल्याचेही बच्चू कडू यांनी म्हंटले.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
