मुबई : विरोधकांचा आवाज दाबण्यात महाविकासआघाडी सरकार भाजपच्या पावलावर पाऊल टाकताना दिसत आहे. विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या विरोधी पक्षनेत्यांनी बोलावलेल्या बैठकीला शासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये असा जीआर राज्य सरकारने काढला आहे. तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांनी विरोधी पक्ष नेत्याच्या दौऱ्याना ही उपस्थित राहू नये असा उल्लेख देखील जीआरमध्ये आहे.
भाजप सरकारने 11 मार्च 2016 रोजी अशाच पद्धतीचे परिपत्रक जारी करून शासकीय अधिकाऱ्यांनी विरोध पक्ष नेत्यांच्या बैठकांना हजर राहू नये, अशा सूचना केल्या होत्या. महाविकास आघाडी सरकारने भाजपच्या काळातील परिपत्रकाच्या आधारे आज जीआर जारी केला आहे.
…तर भारतात डिसेंबरमध्ये येणार कोरोनाची लस, कोट्यावधी डोस बनवून तयार
आमदार किंवा खासदार यांनी आयोजित केलेल्या बैठकानाही शासकीय अधिकाऱ्यांनी हजर राहू नये असाही जीआर मध्ये उल्लेख आहे. त्याऐवजी आमदार खासदार यांच्या प्रलंबित कामाची यादी जिल्हाधिकारी यांनी मागवून घ्यावी. महिन्यातील एक दिवस निश्चित करून संबंधित लोकप्रतिनिंधींबरोबर बैठक आयोजित करावी असं देखील या जीआरमध्ये म्हटलं आहे.
अधिकाऱ्यांना बोलावून त्यांना सूचनावजा आदेश देण्याचे अधिकार शासनाच्या मंत्र्यांना आहेत, मात्र असे अधिकार मंत्रीपदाचा दर्जा असलेल्या विरोधी पक्षनेत्यांना नाहीत, असेही या जीआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आनंदाची बातमी : राज्यात आज रेकोर्डब्रेक ७ हजार १८८ रुग्ण ठणठणीत बरे होऊन परतले घरी
