कोल्हापूर : राज्यातील मुदत संपलेल्या १ हजार ५६६ इतक्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यासंदर्भात ग्रामपंचायत कायद्यामध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून राज्यपालांकडे तशी शिफारस करण्यात येत आहे.
दरम्यान राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतमधील सरपंचाची मुदत संपली आहे. अशा ग्रामपंचायतीतील सरपंचांना मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी सरपंच महापरिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत ग्रामविकास मंत्री, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना सरपंच परिषदेने कळवले आहे.गेल्या दोन वर्षापासून ग्रामपंचायती अडचणीत आहेत. त्यांना निधी खर्च करता आलेला नाही. सुरुवातीला दुष्काळ त्यानंतर अनेक जिल्ह्यात झालेली अतिवृष्टी आणि आता कोरोना सारखं संकट यामुळे ग्रामपंचायतचा निधी अखर्चित राहिला आहे. तो निधी गावच्या विकासासाठी खर्च करण्यात यावा, अशा प्रकारची मागणी सरपंच परिषदेने केली आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींना तात्काळ मुदतवाढ द्यावी अशा प्रकारची मागणी राज्य सरपंच परिषदेच्या वतीने करण्यात येत आहे
महाराष्ट्रातील मंदिरे सुरु करा,अन्यथा…
राज्यात एप्रिल, मे आणि जूनमध्ये १ हजार ५६६ इतक्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. या काळात या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणे आवश्यक होते. ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षणे, निवडणुकीचे कामकाज, प्रचारसभा, मेळावे आदींचे आयोजन केले जाते. लोक मोठ्या प्रमाणात एकत्र येतात. यातून कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणात संसर्ग होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगामार्फत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.
आता या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली असून राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव अजुनही कमी झालेला नाही. त्यामुळे लगतच्या काळात निवडणुका घेणे शक्य नाहीत. तसेच ७३ व्या घटना दुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी ५ वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. त्यामुळे या सर्व ग्रामपंचायतींवर शासनामार्फत प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (सन १९५९ चा मुंबई अधिनियम क्र. ३) मध्ये कलम १५१ (३) नंतर पुढीलप्रमाणे बदल करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. जर कोणत्याही कारणांमुळे (नैसर्गिक आपत्ती, आणीबाणी, युद्ध, वित्तीय आणीबाणी किंवा प्रशासकीय अडचणी इत्यादी मुळे) मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींबाबत निवडणूक आयोगाच्या घोषित कार्यक्रमानुसार ग्रामपंचायत निवडणूक घेता आली नाही तर त्यावेळेस शासनास या ग्रामपंचायतीवर उचित व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याचा अधिकार राहील.
सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना मुदतवाढ द्यावी, असे शासनाला वाटत होते. या कोरोनाच्या महाभयानक संकटाशी संपूर्ण राज्य संघर्ष करीत आहे आणि ग्राम समितीच्या अध्यक्षस्थानी सरपंच आहेत. परंतु, नाईलाजास्तव आम्हाला हा निर्णय घ्यावा लागला. असल्याचेही मुश्रीफ यांनी यावेळी म्हंटले.
