औरंगाबाद : निकृष्ट रस्त्यांच्या कामामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. पण आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. औरंगाबाद शहरातील सिडको बसस्थानक ते हर्सूल टी पॉइंट रस्त्याचे निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारास ब्लॅकलिस्ट करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. कंत्राटदारास दिलेल्या बिलाची रक्कम परत घेण्यात यावी, असे आदेश न्या. रवींद्र घुगे व न्या. एस. जी. मेहरे यांनी दिले.
खड्डेमय रस्त्यांच्या विरोधात अॅड. रूपेश जैस्वाल यांनी याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणीप्रसंगी खंडपीठाने हे आदेश दिले. जैस्वाल यांनी या रस्त्याच्या दुरवस्थेसंबंधीची छायाचित्रे खंडपीठात सादर केली. ठिकठिकाणी रस्त्यावर खड्डे पडलेले असून त्यात पावसाचे पाणी साचलेले दिसत होते. गेल्या वर्षीच हा रस्ता तयार करण्यात आला. पावसाळ्यानंतर तो खराब झाला आहे. खड्ड्यांसंबंधी औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. झेड. ए. हक व न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी खड्ड्यांबाबत ऑनलाइन तक्रार दाखल करण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.
दरम्यान, शिवाजीनगर येथील भुयारी मार्गासाठी शासनाला सरळ जमीन खरेदी करता येते. त्यासंबंधी १२ मे २०१५ रोजी महसूल व वन विभागाने शासन परिपत्रक जारी केले आहे. सिंचन व इतर प्रकल्पासाठी भूसंपादन करायचे असेल तर शासन थेट खरेदी करू शकते, असेही अॅड. जैस्वाल यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याअनुषंगाने भुयारी मार्गाच्या भूसंपादनासंबंधी विचार व्हावा, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. शासनाच्या वतीने अॅड. सिद्धार्थ यावलकर यांनी काम पाहिले. पुढील सुनावणी २३ नोव्हेंबर २०२१ रोजी होत आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- मोदी सरकारकडून साखर कारखान्यांना दिलासा, प्राप्तिकरातून कारखान्यांची सुटका
- शेतकऱ्यांची कोंडी करण्याचा आघाडी सरकारचा कट उघड झाला; ठाकरे सरकारवर भाजपची जोरदार टीका
- मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंदरस्ते योजना; राज्यात २ लाख किलोमीटरचे शेत, पाणंदरस्ते बांधणार
- ‘एका महिलेवर खासगी हल्ले बाळासाहेबांना पटले असते का?’ क्रांती रेडकरचे थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र
- ‘जलयुक्त’च्या ७१ टक्के कामांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता; जलसंधारण विभागाचा खुलासा
