मुंबई – कोरोना लसीकरणावरुन केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये वाद सुरू आहे. महाराष्ट्रातील जनतेला या कठीण काळात सुरु असलेले हे हीन दर्जाचे राजकारण उघड्या डोळ्यांनी पाहत बसावे लागत असल्याचे चित्र आहे. अशा परिस्थितीत आज मुंबई उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्रातल्या नेत्यांना आणि राज्य सरकारला चांगलेच झापले आहे.
देशात घरी जाऊन कोरोना लसीकरणाची सुरुवात झालेली नसताना, राज्यात काही नेत्यांना कशी लस मिळते ? असा सवाल न्यायालयाने विचारला. जर पंतप्रधान एम्समध्ये जाऊन लस घेत असतील, तर महाराष्ट्रातील नेते असं का करत नाहीत ? असा सवालही न्यायालयाने केला.
‘देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान लसीकरण केंद्रात किंवा रुग्णालयात जाऊन लस घेतात. तर महाराष्ट्रात राजकीय नेत्यांना त्यांच्या घरी कोरोनाची लस कशी काय?, राज्यातले नेते काही वेगळे आहेत का?’ असा संतप्त सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे. अशामुळे समाजात चुकीचा संदेश जात आहे. जे काही घडले ते घडले. पण यापुढे, जर एखाद्या राजकीय नेत्याला घरी बसून लस मिळाली, अशी घटना आमच्या निदर्शनास आली तर कडक कारवाई करू असा इशारा न्यायालयाने सरकारला दिला आहे.
दोन दिवसांपूर्वी खा. शरद पवार यांना घरामध्ये कोरोना लसीचा दुसरा डोस देण्यात आला होता. यावरुन आता उच्च न्यायालयाने पवारांचे नाव न घेता काही प्रश्न विचारले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या वकीलांना महाराष्ट्रातील नेत्यांना घरी मिळत असलेल्या लसीबद्दल प्रश्न विचारला.
‘एकीकडे तुम्ही म्हणता की घरोघरी जाऊन लस देणे शक्य नाही असे सांगता, तर काही नेत्यांना घरात बसून लस कशी मिळते? आतापर्यंत जे झाले ते झाले पण यापुढे जर कोणताही नेता घरात बसून लस घेतो आहे असे आम्हाला दिसले तर यात आम्हाला लक्ष घालाव लागेल.’ अशा शब्दांमध्ये मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी आपली नाराजी बोलून दाखवली.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘सामान्य जनतेसाठी कायम कार्यरत असलेला एक समर्पित लोकप्रतिनिधी हरपला’
- आम्ही आतंकवादी नाही, आमचा हक्क मागायला आलोय – निलेश राणे
- कोरोना निर्बंध आणखी कडक करण्याची तयारी, सर्वपक्षीय बैठकीकडे अवघ्या राज्याचे लक्ष
- हर्षल पटेलची कमाल कामगिरी ; रोहित शर्माचा 12 वर्षाचा रेकॉर्ड मोडीत
- चिंताजनक! लातूर जिल्ह्यात दोन दिवस पुरेल एवढाच लसीचा साठा
