मुंबई : घरोघरी लसीकरणाची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयानं आज केंद्र सरकारसह राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेलाही चांगलच फैलावर घेतले आहे. अॅड. धृती कपाडिया व अॅड. कृणाल तिवारी या दोन वकिलांनी घरोघरी लसीकरणाची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर, मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्त व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी सुरू आहे.
या सुनावणी दरम्यान ‘घरोघरी लसीकरण मोहीम राबवण्यात काय अडचण आहे, असा सवाल करतानाच, ‘महाराष्ट्रातील त्या ज्येष्ठ नेत्याला घरी जाऊन लस कोणी दिली होती? राज्य सरकारनं की मुंबई महापालिकेनं? याची माहिती द्या,’ असे तोंडी निर्देश न्यायालयानं आज दिले आहेत.
‘घरोघरी लसीकरणाच्या प्रश्नावरील सुरुवातीच्या सुनावणीच्या वेळी महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ राजकारण्याला घरात जाऊन लस दिली होती, ती कोणी दिली होती? राज्य सरकारनं की मुंबई महापालिकेनं? याचं उत्तर आम्हाला द्या. आम्हाला पहायचंच आहे की, हे सर्व काय सुरू आहे? एका व्यक्तीला घरात लस मिळते, मग इतरांना का नाही?, असा सवाल खंडपीठानं राज्य सरकारला केला. मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी यासंदर्भात माहिती घेऊन उद्या देतो, असं सांगितलं. मात्र, उद्या नाही, आम्हाला आत्ताच माहिती हवी आहे,’ असं खंडपीठानं सुनावलं.
‘करोनाच्या प्रश्नावर मुंबई महापालिका ही देशभरात ‘रोल मॉडेल’ असल्याचं आम्ही म्हणालो होतो. मात्र, घरोघरी लसीकरणाच्या बाबतीत मुंबई महापालिकेनं घेतलेली भूमिका बोटचेपी आहे. आम्ही मुंबई महापालिकेला केंद्र सरकारच्या धोरणाविना लसीकरण सुरू करण्याची संधी दिली होती, मात्र महापालिकेनं केंद्र सरकारच्या धोरणाकडं बोट दाखवलं,’ असा संताप मुख्य न्यायमूर्तींनी व्यक्त केला. ‘धोरण नसताना एका राजकीय व्यक्तीला घरी जाऊन लस कशी व कोणी दिली? याचं उत्तर मुंबई महापालिकेनं शुक्रवारी द्यावं,’ असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं.
महत्वाच्या बातम्या
- शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब आणखीन अडचणीत, पर्यटन मंत्रालयाकडून चौकशीचे आदेश
- व्यायामाला जाणे पडले महागात! हेडफोन घालून रस्त्यात चालणाऱ्या तरुणाला अज्ञात वाहनाने उडवले
- ‘अजुनही बरसात आहे’ द्वारे मुक्ता बर्वे आणि उमेश कामत पुन्हा छोट्या पडद्यावर
- ‘खूपच हुशार कमिशनर आहेत, लॉकडाऊनमध्ये ट्रॅफिक जाम होईलच कसं ?’; राणेंचा सवाल
- “एक देश, एक किंमत – लसीकरणासाठी” असं का नाही?, मनसेचा सवाल
