मुंबई : कापूस पणन महासंघास आवश्यक असलेल्या 1800 कोटी रुपयांच्या शासन हमीस बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाकडून 2019-20 मध्ये किमान हमी भावाने खरेदी करण्यात येणाऱ्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना वेळेत देण्यासाठी कापूस पणन महासंघाने बँक ऑफ इंडियाकडून 7.75 टक्के या व्याजदराने घेत असलेल्या 1800 कोटीच्या कर्जास ही शासन हमी देण्यात येईल. तसेच या शासन हमीवर महासंघास द्यावे लागणारे हमी शुल्क देखील माफ करण्यात येणार आहे.
हंगाम 19-20 मध्ये कापूस पणन महासंघातर्फे कापूस खरेदीला सुरुवात झाली असून किमान हमी भावाने एकूण 85 कापूस खरेदी केंद्रांमध्ये आतापर्यंत 48 लाख 52 हजार क्विंटल खरेदी झाली आहे. 94 केंद्रांवर कापूस खरेदी सुरु असून आतापर्यंत 27.05 लक्ष क्विंटल कापूस खरेदी झालेली आहे. सध्या दररोज अंदाजे 60 ते 80 हजार क्विंटल कापूस खरेदी होत आहे. ही आवक लक्षात घेता महासंघाद्धारे या हंगामात 30 ते 35 लाख क्विंटल कापूस खरेदी अपेक्षित आहे. यासाठी 1800 कोटी रुपये लागणार आहेत.
