मुंबई : राज्यातील १२ भाजप आमदारांचे निलंबन हायकोर्टाने (Big decision of High Court) मागे घेतले आहे. त्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांत एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोपाच्या फेरी झडत आहेत. त्यावर आता वंचित बहुजन आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. उच्च न्यायालायाला विधानभवनात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. हा निर्णय असंवैधानीक असल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हंटले आहे.
१२ आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले.हा निर्णय असंवैधानीक आहे.सभागृहातल्या कामकाजाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देता येत नाही आणि त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकारही सुप्रीम कोर्टाला नाही.सभागृह,मग ते पार्लमेंट असो की राज्याची असेंम्बली असो, नेशन विदिन नेशन या तत्वावर चालते
१/२ pic.twitter.com/FydnEAQ883— Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) January 29, 2022
याबाबत प्रकाश आंबेडकर यांनी ट्विट केले आहे. आंबेडकर ट्विटमध्ये म्हणतात, ‘१२ आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले. हा निर्णय असंवैधानीक आहे. सभागृहातल्या कामकाजाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देता येत नाही आणि त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकारही सुप्रीम कोर्टाला नाही. सभागृह, मग ते पार्लमेंट असो की राज्याची असेंम्बली असो, नेशन विदिन नेशन या तत्वावर चालते. सभागृहातील लोकांवर निर्णय देण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला नाहीये.’
‘महाराष्ट्राची विधानसभा हा निर्णय मान्य करते का? हे पाहावे लागेल. आमच्या मतानुसार हा निर्णय असंवैधानीक असून अधिकार क्षेत्र नसताना दिलेला निर्णय आहे.’ असे प्रकाश यांनी स्पष्ट केले आहे.
विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात गोंधळ घातल्याने तसेच शिवीगाळ केल्याने आणि तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्या अंगावर धावून गेल्याकारणाने या १२ आमदारांचे ५ जुलै २०२१ रोजी निलंबन करण्यात आले होते. याप्रकरणी भाजपने सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली होती. आणि यावरच कोर्टाने हा महत्वाचा निर्णय दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने निलंबन मागे घेतलेल्या आमदारांमध्ये आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, पराग अळवणी, अतुल भातखळकर, संजय कुटे, योगेश सागर, हरीश पिंपळे, जयकुमार रावल, राम सातपुते, नारायण कुचे, बंटी भांगडिया अशी १२ आमदारांची नवे आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
