धोका पुन्हा वाढला : 2 वर्षांच्या चिमुकलीमध्येही आढळला कोरोनाचा नवा स्ट्रेन

नवी दिल्ली : देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या १ कोटींच्या पुढे गेली आहे. सध्याच्या घडीला देशात दररोज कोरोनाचे सरासरी २० हजार रुग्ण आढळून येत आहेत. एका बाजूला कोरोना विषाणूच्या संक्रमणाचा वेग मंदावला असताना दुसरीकडे ब्रिटनहून आलेल्या नागरिकांनी चिंता वाढवली आहे.

कोरोना व्हायरसच्या या नवीन प्रकाराने आता जगभरात हातपाय पसरायला सुरुवात केली असून, भारतातही कोरोनाच्या नव्या प्रकाराचा संसर्ग झालेले सहा रुग्ण आढळले आहेत. या सहाही जणांना अलगीकरणात ठेवले असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मंगळवारी दिली. याच दरम्यान धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

उत्तर प्रदेशच्या मेरठमध्ये ब्रिटनहून परतलेल्या एका कुटुंबातील सदस्यांमध्ये कोरोना व्हायरसचा नवा स्ट्रेन आढळून आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या कुटुंबातील 2 वर्षांच्या चिमुकलीमध्ये देखील कोरोनाचा नवा स्ट्रेन सापडला आहे.

ब्रिटनमध्ये कोरोना विषाणूचा नवा स्ट्रेन आढळून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारनं महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ब्रिटनहून येणाऱ्या आणि ब्रिटनला जाणाऱ्या विमान वाहतुकीवरील निर्बंध कायम ठेवण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. त्यामुळे ब्रिटन आणि भारत यांच्यातील हवाई वाहतूक बंदी ७ जानेवारीपर्यंत कायम असेल. याआधी सरकारनं ३० डिसेंबरपर्यंत हवाई वाहतूक रोखण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आता ही बंदी वाढवण्यात आली आहे.

दरम्यान, देशातील कोविड रुग्ण बरे होण्याचा दर आता 95 पूर्णांक 92 शतांश टक्क्यांवर पोहोचला आहे. आज सकाळी संपलेल्या 24 तासात 24 हजार नऊशे रुग्ण बरे झाले. त्यामुळे देशातील आत्तापर्यंत बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 98 लाख 7 हजार पाचशे 69 झाली आहे. देशभरातील एकंदर बाधितांची संख्या 1 कोटी 2 लाख 24 हजार 303 झाली आहे. काल देशात 252 कोरोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली; त्यामुळे या आजारामुळे मरण पावलेल्यांची संख्या आता एक लाख 48 हजार 153 झाली आहे.

महत्वाच्या बातम्या

• महाराष्ट्रात रिपाइंचे 50 लाख सदस्य करा; रामदास आठवलेंचे कार्यकर्त्यांना आदेश
• महाआघाडी सरकारने महिलांच्या विषयात तरी राजकारण करू नये- भाजपा  
• शाळा सुरू करण्यापूर्वी शाळा व परिसर सॅनिटाइज करा : नीलम गोऱ्हे
• शेतकरी आंदोलनावरून कुमार विश्वास यांनी साधला मोदि सरकारवर निशाणा
• आंदोलक शेतकऱ्यांशी आज चर्चेची सातवी फेरी; कृषी कायद्यांच्या तोडग्याकडे सर्वांचे लक्ष