कोल्हापूर : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गाजतवाजत जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली होती. महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करणे आणि भूजलपातळी वाढणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट्य होते. 2019 पर्यंत राज्य दुष्काळमुक्त करण्याची गर्जनादेखील फडणवीस यांनी केली होती. मात्र फेब्रुवारी २०१९ रोजी राज्य सरकारने ३५८ तालुक्यांपैकी १५१ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले. या १५१ तालुक्यातील २८,५२४ खेडी ही संपूर्णपणे पाणीटंचाई ग्रस्त म्हणून जाहीर केली. तर यातील ११२ खेडी सर्वाधिक दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आली. या सर्व भागात टँकर लॉबीदेखील कमालीची सक्रीय झाली होती.
मात्र तरीही या योजनेच्या अंमलबजावणीतील दोष मागील सरकारने मान्य केले नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने या योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना जलयुक्त शिवार योजना राज्यात राबवण्यात आली होती. या योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय चुकीचा असून सरकार योजनेत सहभागी जनतेची चौकशी करणार का, असा सवाल भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी विचारला आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेतून चांगली कामे झाली याचा सरकारला विसर पडता कामा नये. या योजनेमुळे जमिनीतील पाण्याचा साठा वाढून त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा झाला. पीक दुबार-तिबार घेण्याचा आनंद शेतकऱ्यांनी अनुभवला आहे,असं पाटील म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या
- मोहन भागवतांनी समरसतेची पिपाणी वाजवणं बंद करावं : प्रकाश आंबेडकर
- कर्णधार म्हणून सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम ‘विराट’च्या नावे!
- ‘जलयुक्त शिवारची चर्चा मिडीयातून गायब करण्यासाठी ठाकूर यांचा राजीनामा मागितला जात आहे’
- NEET_Result : बहुप्रतिक्षित ‘नीट’चा निकाल आज लागणार!
- ठाकरे साहेब …शेतकऱ्यांच्या संसारावर नांगर फिरला , किमान डोळयाचे अश्रू तरी बघा ?
