टीम महाराष्ट्र देशा- मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी मंजूर केलेला कायदा वैध असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. मात्र, १६ टक्के कोटा रद्द केला. हा कोटा गायकवाड समितीच्या शिफारशीनुसार शिक्षण क्षेत्रात १३ व सरकारी नोकऱ्यांत १२ टक्के इतका असण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मराठा आरक्षणावर न्यायालयाकडून शिक्कामोर्तब होताच राज्यभर मराठा समाजाकडून जल्लोष साजरा करण्यात आला.
या निर्णयानंतर अनेक राजकीय प्रतिक्रिया येत आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे जेष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी सुद्धा या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या संदर्भात फेसबुकवर एक पोस्ट लिहिली आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय मराठा समाजासह अन्य घटकांना देखील दिलासा देणारा असल्याने त्यामुळे या निर्णयाचे मन:पूर्वक स्वागत करतो असं त्यांनी म्हटले आहे.
छगन भुजबळ यांची फेसबुक पोस्ट
उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या कायदाला मंजुरी दिली. त्यामुळे आज महाराष्ट्रातील तमाम मराठा बांधवाना मोठा दिलासा मिळाला असून उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयाचे आम्ही मन:पूर्वक स्वागत करतो.
उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयाचे मनापासून स्वागत. आरक्षण मिळण्यासाठी मराठा समाजाने लाखोंच्या संख्येने शांततेच्या मार्गाने आंदोलन केले होते. या आंदोलनाला आज न्याय मिळाला आहे. त्याचबरोबर ओबीसी समाजाला जी भीती वाटत होती ते आरक्षण सुद्धा कमी झालेलं नाही. एकूण सर्व समाजाला आनंद देणारा असा हा निर्णय असून महाराष्ट्रामध्ये काही वर्षापासून चाललेला ताणतणाव या निर्णयामुळे दूर होईल. महाराष्ट्रातील तमाम मराठा,ओबीसी,दलित आणि आदिवासी असे सर्व समाज अतिशय एकोप्याने आपआपल्या आरक्षणाचा फायदा घेतील. त्यामुळे या निर्णयाचे मन:पूर्वक स्वागत करतो.
