मुंबई : मोदी सरकारने अल्पसंख्याकांकरिता मदरशांचे आधुनिकीकरण तसेच शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुस्लीम समाजाकडून या निर्णयाचे स्वागत केले जात असताना कॉंग्रेसने मात्र आता याच मुद्द्यावरून भाजपवर निशाणा साधला आहे.
काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी मुस्लीम समाजाच्या प्रगतीची खरोखरच चिंता असेल तर गेली पाच वर्षे जाणीवपूर्वक टाळत असलेले पाच टक्के मुस्लीम आरक्षण लागू करण्याचे आदेश या सरकारने द्यावेत अशी मागणी केली आहे.
२०१३ साली काँग्रेस आघाडी सरकारने मदरशांच्या आधुनिकीकरणाचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामध्ये मदरशांच्या इमारतींचे नूतनीकरण, प्रयोगशाळा आणि ग्रंथालयासाठी अनुदान देण्यात आले होते. याचबरोबर पारंपरिक धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी व इंग्रजी शिकविण्यासाठी डीएड व बीएड शिक्षकांनाही मानधन देण्यात येणार होते. मदरशांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी अनेक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु या निर्णयाला देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोध करीत धार्मिक संस्थांना अनुदान देणे हे असंविधानिक आहे, असे म्हटले होते.
हाच धागा पकडत सावंत यांनी मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला. पंतप्रधानांच्या प्रत्येक निर्णयाचे स्वागत करणारे मुख्यमंत्री आता गप्प का असा असा सवाल सचिन सावंत यांनी केला आहे.
