मुंबई : केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया वेस्ट इंडीज सदस्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला होता. यावेळी त्यांनी ‘सध्या सिमेंट आणि स्टील यांच्या किंमती वाढल्यामुळे सिमेंट कारखाने रियल इस्टेट क्षेत्रांमध्ये आपली मक्तेदारी निर्माण करून परिस्थितीचा गैरफायदा घेत आहेत’. ‘केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाकडून येत्या पाच वर्षात १११ लाख कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत मात्र सिमेंट आणि स्टीलचे दर असेच वाढत राहिले तर सरकारलादेखील हे प्रकल्प पूर्ण करणे कठीण आहे.’
या पार्श्वभूमीवर या उद्योगांचे नियमन करण्यासाठी अर्थ मंत्रालय आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सूचना पाठवून नियामक प्राधिकरण तयार करण्याची शिफारस करणार आहोत. असे यावेळी त्यांनी म्हटलं होत.
तर आता गडकरींच्या या आरोपानंतर सिमेंट निर्मात्या कंपन्या आणि बिल्डर्स यांच्या मध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. यामध्ये सिमेंट निर्मात्या कंपन्या अवाजवी नफेखोरी करतात, या विकासकांच्या आरोपाला उत्तर म्हणून, बिल्डरांच्याच हितसंबंधी गटांचेच विपरीत परिणाम आपल्याला भोगावे लागत आहे, असा पवित्रा सिमेंट उत्पादकांनी घेतला आहे.
‘बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ कार्यक्रमात गडकरींनी सिमेंट आणि स्टील उद्योगांच्या प्राधिकरणाबद्दल बोलल्यानंतर आता साऊथ इंडिया सिमेंट मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे प्रतिनिधी आणि इंडिया सिमेंट्सचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक एन. श्रीनिवासन यांनी, ‘बिल्डरांच्या लॉबी’ला तोडण्यासाठीही कृतिशील उपाययोजना करण्याचे सरकारला उद्देशून आवाहन केले. तसे निवेदन असोसिएशनच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देण्यात आले असल्याचे सांगितले.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘अजून वेळ गेलेली नाही, केंद्र सरकारने वेळीच कृषी कायदे मागे घ्यावेत !’
- “हो, मी ‘त्या’ महिलेसोबत संबधात होतो, पण तक्रार खोटी”, धनजंय मुंडेचे स्पष्टीकरण
- कृषी कायद्यांचा वाद सोडविण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील ‘या’ झुंजार नेत्यावर सोपवली जबाबदारी
- राज ठाकरेंच्या हाताला दुखापत; फ्रॅक्चर लावून पक्षाच्या बैठकांमध्ये झाले सामील
- १७ दिवसांनी देशात परतल्यानंतर राहुल गांधींचा तामीळनाडु दौरा…
