आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून खासदार अडसूळांंनी सरकारला झापलं

टीम महाराष्ट्र देशा- पाच राज्यात झालेल्या निवडणुकीत दारूण पराभव झाल्यानंतर मोदी सरकारने अनेक लोकप्रिय निर्णय घ्यायला सुरुवात केली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आरक्षणावरून सरकार मोठी खेळी केली आहे. सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे

केंद्र सरकारने गरीब सवर्णांसाठी घोषित केलेल्या 10 टक्के आरक्षाणासंदर्भातील विधेयक आज लोकसभेत सादर झाले. देर से आए पर दुरुस्त आए म्हणत या विधेयकाला शिवसेनेचा पाठिंबा दिला. मात्र सवर्णांना आरक्षण देण्याबाबत चर्चा सुरू असताना खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी महाराष्ट्रातील महादेव कोळी, धनगर, गोवारी यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न लोकसभेत उपस्थित केला. तसेच गरीब सवर्णांना आरक्षणाची घोषणेसाठी साडे चार वर्षे का लागली? असा सवाल उपस्थित करत सरकारला चांगलच धारेवर धरलं.

धनगड व धनगर यातील एका अक्षराच्या फरकाने महाराष्ट्रातील धनगरांवर अन्याय होतो आहे. त्याचप्रमाणे गोंड गोवारी आणि गोवारी यातील फरकामुळे काही समाजघटक लाभापासून वंचित राहत आहेत. या घटकांना जास्तीचे आरक्षण नको आहे. विशिष्ट प्रवर्गात सामील करा, ही त्यांची मागणी आहे. आरक्षणासाठी जी आंदोलने झाली त्यांना आजच्या विधेयकामुळे लाभ मिळेल, असा विश्वासही खासदार आडसूळ यांनी बोलून दाखवला.

आज सगळ्या जाती-जमाती, पोटजाती आरक्षण मागत आहेत. प्रत्येक राज्यात आरक्षणासाठी आंदोलने होत आहेत. हरियाणात जाटांनी, राजस्थानात गुर्जर, गुजरात पटेलांनी तर महाराष्ट्रात मराठा समाजाने आरक्षणासाठी आंदोलन केले. नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळाले की प्रगती होते, या हेतूने ही आंदोलने झाली. सर्वणांना आरक्षण देणारे विधेयक आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने आणले आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. मात्र देर आये दुरुस्त आये, काही का असेना निर्णय घेतला. त्याचे आम्ही स्वागत करतो. महाराष्ट्रात महादेव कोळी आहे. धनगर, गोंड गोवारी, परीट समाज आहे त्यांनाही न्याय हवा आहे.