टीम महाराष्ट्र देशा : मुंबई उच्च न्यायालयाने काल ( गुरुवार ) मराठा आरक्षणावर निर्णय दिला. दरम्यान न्यायालयाच्या या निर्णयावर अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आक्षेप घेत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर निर्णय दिला असून, नोकरी आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील आरक्षण वैध आहे, परंतु १२ ते १३ टक्के आरक्षण देता येईल असे न्यायालयाने म्हंटले. इतकेच नव्हे तर राज्य सरकारला १०२ च्या घटना दुरुस्तीनुसार आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. आयोगा नुसार मराठा समाज मागास आहे. अपवादात्मक स्थितीत ५० टक्के आरक्षणात बदल शक्य असल्याचेही न्यायालयाने म्हंटले. याचबरोबर मराठा समाजाला आरक्षण सुरु राहील परंतु १६ टक्के नाही, असे न्यायालयाने म्हंटले.
दरम्यान न्यायालयाच्या या निर्णयावरुन अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आक्षेप घेत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांच्यावर निशाणा साधला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गाच्या आरक्षणाची कत्तल झाली असून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या तत्वाच्या विरोधात हे आरक्षण आहे, असे म्हणत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच राज्य सरकारला आपल्याच बाजूने निकाल लागणार आहे हे कसं समजतं? असा सवाल सदावर्ते यांनी केला. तसेच मंत्री विनोद तावडे यांनी आपल्याच बाजूने निकाल लागणार हे सकाळीच सांगितलं होतं, या प्रकरणात पक्षपातीपणा झाला आहे त्यामुळे याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी सदावर्ते यांनी केली.
इतकेच नव्हे तर या सर्व प्रक्रियेमध्ये न्यायाचा सिद्धांत बाजूला ठेवला गेला असून खुल्या प्रवर्गावर अन्याय करण्यात आला आहे. फक्त ताकदीच्या जोरावर खुल्या प्रवर्गावर हा अन्याय करण्यात आला असल्याचे सदावर्ते यांनी म्हंटले. याचबरोबर न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांनी हे प्रकरण समोर घेणार नाही असं सांगितलं होतं, मग यावर निर्णय कसा दिला? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
