मुंबई : सचिन पायलट आणि १८ बंडखोर काँग्रेस आमदारांनी गुरूवारी आपली आमदारकी वाचविण्यासाठी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. आता हा पेच न्यायालयात गेला आहे. यावर आज सुनावणी होणार आहे.
कॉंग्रेसचे बंडखोर सचिन पायलट यांची दोन दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री आणि पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सतीश चंद शर्मा निर्णय देतील. या प्रकरणात सचिन पायलट गटाच्या वतीने हरीश साळवे आणि मुकुल रोहतगी बाजू मांडतील.
राज्याला पंधराव्या वित्त आयोगातील १ हजार ४५६ कोटी रुपये बंधित निधी प्राप्त
मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी बोलाविलेल्या काँग्रेस विधीमंडळ पक्षाच्या बैठकीला सचिन पायलट आणि त्यांचे समर्थक आमदार उपस्थित नव्हते. या बैठकांसाठी पक्षाने व्हिप बजावला होता. व्हिपचे उल्लंघन केल्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी विधानसभा सदस्यत्व अपात्र का ठरविले जावू नये? अशी नोटीस पायलट आणि त्यांच्या इतर १८ आमदारांना बुधवारी बजावली. यो नोटीसीला शुक्रवारपर्यंत उत्तर देण्याची मुदत दिली आहे.
“विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित न राहिल्याबद्दल अपात्र ठरवता येत नाही. तसेच, उत्तरासाठी दिलेली दोन दिवसांची मुदतही कमी आहे”, असा दावा पायलट यांनी केला. सचिन पायलट यांच्या गटाच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी नियमांचे पालन केले नाही, विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीस उपस्थित न राहिल्याबद्दल अपात्र ठरवता येत नाही. तसेच, उत्तरासाठी दिलेली दोन दिवसांची मुदतही कमी आहे, असा युक्तिवाद केला जात आहे.
टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर जीवनावश्यक वस्तू खरेदीसाठी साताऱ्यात पाहायला मिळाली मोठी गर्दी
