टीम महाराष्ट्र देशा : मराठा आरक्षणा बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. मराठा समाजाला राज्य सरकारकडून देण्यात आलेले आरक्षण हे घटनेच्या बाहेर नसून ते वैध आहे, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तर मराठा आरक्षण हे १६ टक्के न देता १२ – १३ टक्के देण्यात आले आहे. मात्र हायकोर्टाने सूचवलेल्या १२ किंवा १३ टक्के आरक्षणाला राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विरोध दर्शवला आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत देशमुख म्हणाले की, हायकोर्टाने सूचवलेल्या १२ किंवा १३ टक्के आरक्षणाला विरोध आहे. मुंबई उच्च न्यालायलाचा निकाल मान्य नाही, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार. १६ टक्के आरक्षणासाठी आग्रही आहोत.
दरम्यान राज्यात शैक्षणिक क्षेत्रात व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासंबंधी ३० नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये राज्य सरकारने कायदा मंजूर केला होता. या कायद्याला विरोध करणाऱ्या तर काही सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. आज (गुरुवार) या याचिकांवर उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे.
राज्य सरकारला १०२ च्या घटना दुरुस्तीनुसार आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. असे न्यायालयाने म्हंटले. इतकेच नव्हे तर आयोग नुसार मराठा समाज मागास आहे. अपवादात्मक स्थितीत ५० टक्के आरक्षणात बदल शक्य असल्याचेही न्यायालयाने म्हंटले आहे. याचबरोबर मराठा समाजाला आरक्षण सुरु राहील परंतु १६ टक्के नाही, असेही न्यायालयाने म्हंटले. नोकरी आणि शिक्षणिक क्षेेत्रातील आरक्षण वैध आहे. परंतु १२ ते १३ टक्के आरक्षण देता येईल असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.
