उस्मानाबाद : मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द होण्यास महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार आहे. राज्य शासनाने केंद्राकडे बोट न दाखवता ५ जुलै पुर्वी स्वतःच्या हातात असलेले रिट पिटीशन, मागासवर्ग आयोग, मराठा समाजाच्या विद्यार्थांना फी सवलत, प्रवेश आरक्षण, वस्तीगृह, उद्योग कर्ज आदी बाबत निर्णय घ्यावा. अन्यथा पावसाळी अधिवेशन होऊ देणार नाही, असा इशारा शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आ.विनायक मेटे यांनी उस्मानाबादमध्ये पत्रकार परिषदेत दिला आहे. सत्ताधारी व विरोधी मराठा आमदारांनी आपापल्या परीने प्रयत्न करावेत व निर्णय न झाल्यास सहकार्य करावे असे आवाहनही मेटे यांनी केले.
महाविकास आघाडी सरकारमधील नेते वेगवेगळी भुमिका घेत असल्याने त्यांच्याच कर्माने हे सरकार पडेल, असें मतही मेटे यांनी या वेळी व्यक्त केले आहे. मराठा समाजाच्या अडचणी नक्षलवाद्यांना कळू शकतात परंतु राज्य सरकारला का कळू शकत नाहीत? असा प्रश्न ही मेटे यांनी सरकारला विचारला आहे. आघाडी सरकार हा राज्याला लागलेला मोठा शाप असल्याचा घणाघात ही विनायक मेटे यांनी केला आहे.
या सरकारच्या कार्यकाळात मराठा आरक्षण रद्द झाले, ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण रद्द झाले, पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द झाले. धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा विषय काढत नाही. मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाचाही एक शब्द सरकार काढत नसल्याचे मेटे म्हणाले. या सरकारच्या काळात समाजातील कोणताच घटक समाधानी नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
महत्त्वाच्या बातम्या
- गंगेत मृतदेह आणि निवडणुकांमध्ये काळा पैसा वाहतोच आहे; शिवसेनेची भाजपवर टीका
- व्यापाऱ्यांच्या संगनमताने शेतमालावर डल्ला मारणारी टोळी पोलिसांनी सापळा रचून केली जेरबंद
- ‘लोकांच्या देणग्यांचा गैरवापर करणं हा त्यांच्या श्रद्धेचा अपमान’- प्रियांका गांधी
- उदयनराजेंच्या समर्थनाने संभाजीराजेंना अधिक बळ; उदयनराजे आंदोलनाबाबत म्हणाले…
- ‘राम मंदिरासाठीच्या भूखंडाच्या गैरव्यवहार ; 2 कोटींचा भूखंड 18 कोटीला खरेदी’
