नागपूर : विधानसभा निवडणुकीत नियमांपेक्षा जास्त खर्च केल्याने आमदार रवी राणा यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. याबाबतचे शपथपत्र निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिले आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या सांगण्यावरुन खोटा खर्च दाखवणारे कागदपत्रे जमा केल्याचा आरोप रवी राणा यांनी केला आहे.
बडनेरा मतदार संघाचे अपक्ष आमदार रवी राणा यांच्या विरोधात लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदीनुसार अपात्रतेची कारवाई सहा महिन्यांमध्ये पूर्ण करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला दिले. विधानसभा निवडणुकीत आमदार राणा यांनी अवाजवी खर्च केल्याप्रकरणी सुनील खराटे यांच्यासह स्थानिक मतदारांनी त्यांच्या विरोधात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
विधानसभा निवडणुकीत २८ लाख खर्चाची मर्यादा असताना रवी राणा यांनी ४१ लाख ८८ हजार खर्च केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. मात्र रवी राणा यांनी हा आरोप फेटाळून लावला आहे. रवी राणा म्हणाले, मी एखाद्या कार्यक्रमात पाहुणा म्हणून गेल्यानंतरही त्या कार्यक्रमाचा खर्च माझ्या माथी मारण्यात आला आहे. मला अद्याप निवडणूक आयोग किंवा न्यायालयाकडून कोणतीही नोटीस आली नाही. मात्र माझ्याकडे यासंदर्भातील सर्व कागदपत्र तयार आहेत. असे स्पष्टीकरण रवी राणांनी दिले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता रवी राणा यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आता निवडणूक आयोग त्यांना अपात्र ठवरण्याची कारवाई करणार आहे. याप्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, ऑक्टोबर-२०१९ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आमदार राणा यांनी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदी व भारतीय निवडणूक आयोगाच्या दिशानिर्देशांचे उल्लंघन करून विजय मिळवला.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘सरकारचा या बंदशी सूतराम संबंध नाही, भाजपच्या कृत्याचा निषेध म्हणून जनताच उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाली’
- उत्तर प्रदेशात रामराज्याच्या नावाखाली तालीबानी राजवट सुरु आहे – पटोले
- ‘अतिवृष्टीने शेतकरी बेजार झालाय, महाराष्ट्र सरकार मात्र हफ्तावसुली करण्यात मग्न…कुछ तो शर्म करो’
- ‘अतिवृष्टीमुळे शेतकरी डबघाईला आलेला आहे, मात्र राज्य सरकारने अद्यापही मदत जाहीर केली नाही’
