मुंबई : ठाणे जिल्ह्यातील उल्हास आणि वालधुनी नदी पात्रानजीकच्या कारखान्यातून सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्यावर कोणतेही नियंत्रण नाही. जवळच्या स्थानिक कारखान्यातील रसायनमिश्रित पाणी मोठ्याप्रमाणात नदी पात्रात सोडले जाते. रसायनमिश्रित पाण्यामुळे तब्बल ४८ लाख नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळण्याचे काम प्रशासन करत आहे. पर्यावरण मंत्री आणि पर्यावरण विभागाला स्थानिक प्रशासन चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करत आहे. रसायनमिश्रित पाणी नदीत सोडणार्‍या कारखान्यावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी करत आमदार नरेंद्र पवार यांनी थेट पुरावेच सभागृहात सादर केले.
पावसाळी अधिवेशनात रसायनमिश्रित पाणी रोखण्याच्या लक्षवेधीवर आमदार नरेंद्र पवार यांनी पर्यावरण मंत्र्यांना स्थानिक प्रशासन चुकीची माहिती देत असल्याचं निदर्शनास आणून दिले. मंत्र्यांनी स्वतः ३ वेळा पाहणी केल्याचे सांगितले, मात्र पाहणी करूनही रसायनमिश्रित पाणी सोडणार्‍या कारखानदारांवर कारवाई का होत नाही, असा सवाल त्यांनी या ठिकाणी उपस्थित केला. आज शहरी भागातही घरामध्ये पिण्याच्या पाण्यात रसायन मिश्रित पाणी येत आहे त्याला जबाबदार कोण ? गेले पाच वर्षे सभागृहात सातत्याने प्रश्न उपस्थित करून कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. पुन्हा एकदा पाहणी करून चुकीची माहिती देणार्‍या अधिकार्‍यांवरही कठोर कारवाई करा अशी मागणीही आमदार नरेंद्र पवार यांनी बोलताना केली.
रासायनिक सांडपाणी सोडण्याचे प्रकार नियमित सुरु असल्याने वालधुनी आणि उल्हास नदीत अक्षरक्ष: विषाचा पूर आलेला आहे. मोहोने बंधार्‍याची ऊंची वाढवली. मात्र पाणी त्याच्यावरुन वाया जाते. वनशक्तीने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे सन २०१३ मध्ये याचिका दाखल केली. यात रासायनिक सांडपाणी योग्य प्रक्रिया न करताच ते सोडले जात असल्याचे संगितले आहे. प्रकल्प उभारण्यासाठी अमृत योजनेंतर्गत उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली बदलापूर, अंबरनाथ मलनिःसारणासाठी निधी मंजूर केला. लवादाच्या मागणीनुसार कालबद्ध कार्यक्रम व आराखडा दिला गेला तरी त्याची अंमलबजावणी अजूनपर्यंत होत नाही. पर्यावरण विभाग २ कोटी रुपये खर्च करून जलपर्णी काढणार असल्याचे सांगितले मात्र हा पर्याय नाही. या पाणी प्रदूषणाबाबतीत जनसामन्यांचा रोष वाढत चालला आहे, यावर राज्य शासनाने अत्यंत गांभिर्याने विचार करून नदीत सोडले जाणारे प्रदूषित पाणी तातडीने बंद करण्यास कारखानदारांना भाग पाडले पाहिजे आणि त्यावर तातडीने कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी आमदार नरेंद्र पवार यांनी सभागृहात केली.
दोषी आढळल्यास आठ दिवसाच्या आत कारवाई करण्याचे पर्यावरण मंत्री कदम यांचे आश्वासन
मी स्वतः बंधारा आणि नद्यांची पाहणी केली आहे. त्यावेळी कुठेही नदीमध्ये रसायनमिश्रित अथवा सांडपाणी सोडताना दिसून आले नाही. मात्र पुढच्या आठ दिवसात सर्व प्रशासन अधिकार्‍यांना सोबत घेऊन पुन्हा पाहणी करतो आणि त्यावेळी जर कोणी दोषी आढळले तर तातडीने आठ दिवसाच्या आत कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी आमदार नरेंद्र पवार यांना उत्तर देताना दिले.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
