टीम महाराष्ट्र देशा : राज्यातील कांद्याचे दर कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी कांद्याला हमीभाव मिळावा यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे आश्वासन पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिले आहे. राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मंत्रालयात सुभाष देशमुख यांची भेट घेऊन निवेदन दिले आहे.
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे आहे. कांद्यासाठी सरकारने अनुदान जाहीर केले आहे. काही बाजार समित्या शेतमालाचे दर उतरावेत म्हणून बाजार समित्या बंद ठेवत असल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्यासाठी असे प्रकार होत असतील तर त्या बाजार समित्यांवर कारवाई करण्यात येईल. असेही देशमुख यांनी यावेळी सांगितले आहे.
तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारामध्ये शेतमालाचा लिलाव झाल्यानंतर व्यापाऱ्यांच्या खळ्यावर नेण्यासाठी लागणारा वाहतूक खर्च घेऊ नये, असेही देशमुख यावेळी म्हणाले आहे.
कांदा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळून दोन हजार रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव द्यावा, मार्च 2018 पर्यंत सरसकट कर्जमाफी करून येणाऱ्या हंगामासाठी शून्य टक्के व्याजदाराने सुलभ पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, दुष्काळाबाबत तातडीने मदत शेतकऱयांना करावी. 1 नोव्हेंबर ते 15 डिसेंबर 2018 हा अनुदान जाहीर केलेला कालावधी रद्द करून 1 नोव्हेंबर ते 31 मार्च 2019 पर्यंत कांद्यास अनुदान जाहीर करा, उन्हाळी कांदा खरेदीसाठी हस्तक्षेप करावा या विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
