औरंगाबाद : सततच्या पावसामुळे शेतातील हातात आलेले पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. शिवाय या परिस्थितीला कंटाळून शेकडो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, सिल्लोड तालुक्याची खरीप अंतीम आणेवारी ४८ आलेली असताना तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी यांच्या चुकीच्या अहवालामुळे सिल्लोड तालुका पीकविमा पासून वगळण्यात आला. आधीच नैसर्गिक आणि कोरोनाच्या संकटात हैराण झालेल्या शेतकरी बांधवावर हा मोठा आघात असल्याने शेतकऱ्यांना न्याय मिळणे गरजेचे आहे. यासाठी कामात हलगर्जीपणा व जाणीवपूर्वक पंतप्रधान पीकविमा योजना खरीप २०२०-२१ चा पीक कापणी प्रयोगाचा चुकीचा अहवाल देणाऱ्या तत्कालीन तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी व संबंधित यंत्रणेवर बडतर्फीची कारवाई करण्यात यावी, पंतप्रधान पीकविमा योजना खरीप २०२०-२१ चा पीक कापणी प्रयोगाचा तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांनी फेर चौकशी करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने विमा कंपनीने पिकविम्याची नुकसानभरपाई देण्याबाबतचे आदेश देण्यासाठी देविदास पा. लोखंडे यांच्यासह तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञांच्या मार्फत औरंगाबाद खंडपिठात जनहित याचिका दाखल केली असल्याची माहिती अब्दुल समीर यांनी दिली.
सिल्लोड तालुक्याची खरीप अंतिम आणेवारी ४८ पेक्षा कमी असून सततच्या नापिकीला कंटाळून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतायेत, तालुक्यातील कापूस आणि मका या प्रमुख पिकावरील अळीच्या प्रादुर्भावमूळे तसेच सततच्या पावसामुळे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घटले आहे. होते नव्हते पीक हाती लागेल अशी अपेक्षा असतांना सततच्या पावसामुळे हातचे पीक सडून गेले, अशी शेतकऱ्यांची परिस्थिती असल्याचे अब्दुल समीर म्हणाले. मागील ५ वर्षातील सर्वात कमी उत्पादन यावर्षी झाले. शेतकऱ्याकडे कापसाचे एक बोन्ड शिल्लक नसल्याने दरवर्षी जून अखेर पर्यंत चाललेली शासकीय व खाजगी कापूस खरेदी यावर्षी मार्च पूर्वीच बंद झाली. नैसर्गिक संकट उभे राहिले तर किमान पीकविमा मिळेल या आशेने एक एक पैसे जमा करून शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरला .पीकविमा बाबत सर्व परिस्थिती योग्य असतांना सिल्लोड तालुका पिकविम्यातून वगळण्यात आला.
यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अतोनात नुकसान झालेले असताना तसेच उत्पादन कमी झाले असताना देखील शेतकऱ्यांना पीकविमा पासून वंचित राहावे लागत आहे. हा शेतकऱ्यावर होणारा मोठा अन्याय असून शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी व शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीची तात्काळ भरपाई मिळण्यासाठी तसेच चुकीचा अहवाल देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर बडतर्फीची कारवाई करण्यासाठी देविदास पा. लोखंडे आणि नुकसानग्रस्त काही शेतकऱ्यांनी जेष्ठ विधिज्ञामार्फत मा. उच्च न्यायालय मुंबईच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली असल्याची माहिती अब्दुल समीर यांनी दिली आहे.
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळावा यासाठी सबळ पुराव्यानिशी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या भावना गंभीर असून आमचा न्यायव्यस्थेवर पूर्णपणे विश्वास आहे, मा. न्यायालय शेतकऱ्यांना नक्कीच न्याय देईल असा विश्वास युवानेते अब्दुल समीर यांनी व्यक्त केलाय.
महत्त्वाच्या बातम्या
- मॉल, चित्रपटगृहे सुरू मग कोचिंग क्लासेस बंद का? मानवी साखळीतून क्लासेस चालकांचा सवाल
- लातूर भाजपला धक्का? जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत स्थानिक नेत्यांचा राष्ट्रवादीत प्रवेश
- ‘या वाघानं तुम्हा सगळ्यांना खेळवलं आणि लोळवलं सुद्धा आहे’
- खुशखबर, आता घरबसल्या काढा लर्निंग लायसन्स! आरटीओचा दिलासादायक निर्णय
- शेतकऱ्यांसाठी बिनव्याजी कर्जाची मर्यादा वाढवण्यासह आज मंत्रिमंडळाचे महत्वाचे निर्णय !
