टीम महाराष्ट्र देशा : मुंबई उच्च न्यायालयात आज मराठा आरक्षणावर लागणाऱ्या अंतिम निकालाकडे संपूर्ण राज्य आणि देशाचे लक्ष लागले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर निर्णय दिला असून, नोकरी आणि शिक्षणिक शेत्रातील आरक्षण वैध असल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. परंतु १२ ते १३ टक्के आरक्षण देता येईल असेही न्यायालयाने म्हंटले आहे.
राज्यात शैक्षणिक क्षेत्रात व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासंबंधी ३० नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये राज्य सरकारने कायदा मंजूर केला होता. या कायद्याला विरोध करणाऱ्या तर काही सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. आज (गुरुवार) या याचिकांवर उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे.
राज्य सरकारला १०२ च्या घटना दुरुस्तीनुसार आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. असे न्यायालयाने म्हंटले. इतकेच नव्हे तर आयोग नुसार मराठा समाज मागास आहे. अपवादात्मक स्थितीत ५० टक्के आरक्षणात बदल शक्य असल्याचेही न्यायालयाने म्हंटले आहे. याचबरोबर मराठा समाजाला आरक्षण सुरु राहील परंतु १६ टक्के नाही, असेही न्यायालयाने म्हंटले. नोकरी आणि शिक्षणिक शेत्रातील आरक्षण वैध आहे. परंतु १२ ते १३ टक्के आरक्षण देता येईल असे न्यायालयाने म्हंटले
