मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयीन कामकाजाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत आढावा घेतला. यावेळी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी या संदर्भात माहिती दिली. बैठकीस सदस्य मंत्री सर्वश्री. एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे पाटील तसेच महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, मुख्य सचिव संजय कुमार, विधि विभागाचे प्रधान सचिव राजेश लढ्ढा, सचिव राजेंद्र भागवत यांची उपस्थिती होती.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण स्थगित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला असून 27 जुलै पासून न्यायालयात दररोज अंतिम सुनावणी सुरु होणार आहे. राज्य शासनाच्या वकिलांनी प्रभावी बाजू मांडून विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणीमध्ये शासनाची बाजू अशीच भक्कमपणे मांडण्यासंदर्भात या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सूचना केल्या.
‘अगोदर ठाकरे कुटुंबावर बोललं तर शिवसैनिक चोपायचे, आताचे शेंबडे शिवसैनिक तक्रार करून शांत होतात’
दरम्यान, महाराष्ट्रात सध्या मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरीत 13 टक्के आरक्षण आहे. मात्र मराठा आरक्षणामुळे महाराष्ट्रातील आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्याने, हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकवण्याची लढाई आता अंतिम टप्प्यात येऊन ठेपली आहे. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीला तांत्रिक अडचणी येत होते. त्यामुळे कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी 27, 28, 29 जुलै रोजी वेळ राखीव ठेवला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने हा खटला लढवण्यासाठी आधी मुकुल रोहतगी आणि परमजीतसिंग पटवालिया यांची नियुक्ती यापूर्वी केलेली आहे. त्यांच्यासोबतच आता ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हेही मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणार आहेत.
अजित पवार यंदा वाढदिवस साजरा करणार नाही, समर्थकांना केले ‘हे’ आवाहन
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
