मुंबई: महाराष्ट्र राज्याचा २०२१ -२२ या वर्षाचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार विधानसभेत सादर करत आहेत. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचा हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला तर वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर केला.
कोरोना महामारीच्या संकटामुळे महाराष्ट्रातील आरोग्य यंत्रणेच्या बिकट झालेल्या अवस्था सर्वांसमोर आल्या होत्या. त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्याचा २०२१ -२२ या वर्षाचा अर्थसंकल्पात आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आरोग्य विभागासाठी मोठी घोषणा केलेली आहे. यावर आजच्या सामानातून शिवसेनेकडून देखील अर्थसंकल्पावर विश्लेषणात्मक माहिती देण्यात आली आहे. तसेच या अर्थ संकल्पामध्ये जनतेच्या खिशातून नव्याने काही काढण्याचा कुठेही प्रयत्न दिसत नाही. तर अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सांभाळणे हे तसे जिकिरीचेच काम होते. असे देखील यावेळी म्हटले आहे.
‘मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधानसभेत सादर केला. सगळी सोंगे आणता येतात पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही, याचे पुरेपूर भान ठेवत अर्थमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व विभागांचा, विविध क्षेत्रांचा आणि घटकांचा साकल्याने विचार करून एक सर्वसमावेशक आणि समतोल म्हणावा असा अर्थसंकल्प सादर केला. एकीकडे सव्वा वर्षापासून घोंगावत असलेले कोरोनाचे वैश्विक संकट, लॉक डाऊनमुळे बाजारपेठा, व्यापार-उद्योग आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेचा झालेला काेडमारा त्यातून राज्याच्या महसुलात झालेली घट व तिजोरीला बसलेला फटका आणि जीएसटी व केंद्रीय करांचा हजारो कोटींचा केंद्रीय सरकारकडे थकलेला परतावा अशा चौफेर संकटांचे आव्हान असताना अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सांभाळणे हे तसे जिकिरीचेच काम होते असे सामानातून सांगण्यात आले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
