मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावे पुण्यातील भोसरी येथे जमीन खरेदी केली आहे. या जमिनीच्या व्यवहारामुळे खडसे वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. या प्रकरणामुळे एकनाथ खडसे यांना फडणवीस सरकारमधील महसूल मंत्रिपद त्यागावे लागले होते.
यानंतरच्या काळात एकनाथ खडसेंना लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या पुणे व नाशिकच्या प्राप्तीकर विभाग आणि झोटिंग समितीच्या चौकशीला सामोरे जावे लागले होते. या तिन्ही यंत्रणांकडून एकनाथ खडसे यांना क्लीन चिट देण्यात आली होती. हा ४० कोटींचा जमीन खरेदी विक्रीचा व्यवहार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
या जमीन खरेदी प्रकारणामुळेच एकनाथ खडसे यांना ईडीशी सामना करावा लागत आहे. एकनाथ खडसे यांनी आपल्या हायकोर्टातील याचिकेत ईडीने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसंच या चौकशीची व्हिडिओग्राफ करण्याची मागणी या याचिकेत आहे. तपासात सहकार्य करत असल्यानं कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याची विनंती खडसेंनी केली आहे.
याप्रकरणी आज न्यायालयात सुनावणी पार पडली आहे. सुनावणी पूर्ण होऊ न शकल्याने आता पुढील सुनावणी 28 जानेवारी रोजी होणार आहे. दरम्यान, तो तोपर्यंत आपण खडसे यांना अटक करण्याची कारवाई करणार नाही, अस ईडीच्या वकिलांनी हायकोर्टाकडे स्पष्ट केलं.त्यामुळे एकनाथ खडसे यांना 28 जानेवारी पर्यंत दिलासा मिळाला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- राज्यपालांच्या दौऱ्याची शेतकरी नेत्यांना पूर्वकल्पना होती; राजभवनाचे स्पष्टीकरण
- ‘अंबानी-अदानी हे या देशाला लुटायला निघाले आहेत, त्यांच्या कंपन्यांवर बहिष्कार टाका’
- समाजात भांडण लावून महाराष्ट्र संकटात आणण्याचं काम कुणीही करू नये : निलेश राणे
- शेतकरी आंदोलनाची केंद्र सरकारने किती दखल घेतली ? आदित्य ठाकरेंचा सवाल
- विदर्भाबद्दल महाविकासआघाडी सरकारच्या मनात राग आहे – देवेंद्र फडणवीस
